गेले अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या वाटांवर असलेले शिवसेना (Shiv Sena, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS, मनसे) आता मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. (Hindi Controversy) महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची कथित सक्ती आणि राज्य सरकारच्या त्रैभाषिक सूत्राला विरोध करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एकजुटीमुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून, या घडामोडीवर राज्यातील हिंदी भाषिक मतदारांच्या प्रतिक्रिया संमिश्र स्वरूपाच्या आहेत. काही हिंदी भाषिक याला भाषिक राजकारण मानत आहेत, तर काहींना यामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची चिंता वाटत आहे.
(हेही वाचा – Sambhajinagar : खासदाराच्या ड्रायव्हरला १५० कोटी रुपयांची जमीन भेट; चौकशी सुरू)
मराठी अस्मितेसाठी (Marathi Identity) ठाकरे बंधूंची हाक; हिंदी भाषिक मतदारांचा दृष्टिकोन
मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता (Marathi Pride) जपण्यासाठी ठाकरे घराण्यातील दोन प्रमुख नेते, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे, यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास दोन दशकांनंतर हे दोन्ही चुलत भाऊ एकाच व्यासपीठावर येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषेची कथित सक्ती आणि इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी लागू करण्यात आलेल्या त्रैभाषिक सूत्रामुळे मराठी माणसांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांनी केला आहे. याविरोधात ५ जुलै रोजी संयुक्त आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या आंदोलनाकडे हिंदी भाषिक मतदार बारकाईने लक्ष देत आहेत. काहींना असे वाटते की या आंदोलनाचा उद्देश केवळ राजकारण आहे, तर काही हिंदी भाषिक मराठी भाषेच्या विकासाला पाठिंबा देत आहेत, परंतु हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून त्यांना चिंतेची भावना आहे.
राजकीय पडसाद (Political Repercussions) आणि आगामी निवडणुकांवर परिणाम
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि मनसे यांच्यातील ही एकजूट आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकांवर मोठा परिणाम करू शकते. मराठी मतांचे विभाजन टाळून भाजप आणि शिंदे गटाला आव्हान देण्यासाठी ही युती महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मुंबईच्या राजकारणात मराठी मतांना नेहमीच महत्त्व राहिले आहे. मात्र, मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या संख्येने असलेल्या हिंदी भाषिक मतदारांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. काही हिंदी भाषिक मतदारांना असे वाटते की, या भाषिक राजकारणामुळे महाराष्ट्रातील एकोपा धोक्यात येऊ शकतो, तर काही जणांना आपण दुय्यम नागरिक म्हणून पाहिले जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे.
हिंदी भाषेच्या सक्तीवर (Hindi Imposition) तीव्र आक्षेप आणि हिंदी भाषिक मतदारांच्या अपेक्षा
राज्य सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर दोन्ही पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्येही हिंदीला प्राधान्य देण्याने मराठी भाषेचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. हिंदी भाषिक मतदारांना मराठी भाषेचा आदर आहे आणि त्यांना महाराष्ट्रात राहायचे आहे, परंतु त्यांना हिंदी भाषेवर होणारा कोणताही हल्ला अस्वस्थ करू शकतो. त्यांच्या मते, कोणत्याही भाषेची सक्ती नसावी, परंतु सर्व भाषांना सन्मान मिळावा. त्यांना अशी अपेक्षा आहे की राजकारण्यांनी भाषेच्या नावावर समाजात फूट पाडू नये, तर सर्वांना एकत्र घेऊन विकास साधला जावा. (Hindi Controversy)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community