Bombay High Court : हायकोर्टाकरिता आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना हटविणार; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

• प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी वांद्रे पूर्व येथील देण्यात आलेल्या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी आणि अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे. तर पात्र ठरलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालाड पूर्व आणि कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे या सदनिकांसाठी एसआरएला द्यावी लागणारी रक्कम तसेच सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून हा आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Bombay High Court)

वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील ९० एकर जागेपैकी ३०.१६ एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयासाठी नवीन संकुल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील ९.६४ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील ४.०९ एकर जागेत गौतम नगर आणि समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी आणि अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे. (Bombay High Court)

तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व आणि कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील २५४ सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ३१ कोटी ७५ लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली आहे. तसेच या ठिकाणच्या १३८ अनिवासी आणि ११६ निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. (Bombay High Court)

(हेही वाचा – West Bengal सरकारने मोडली हिंदूंची ६०० वर्षांपूर्वीची परंपरा; रथयात्रेतील मेळ्याला नाकारली परवानगी)

हडकोच्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी

महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या दोन हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा आणि त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत आणि नगरोत्थान अभियनांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. (Bombay High Court)

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये तसेच अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमातील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ मांडण्यास तसेच त्याच्या प्रारूपास मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. (Bombay High Court)

(हेही वाचा – Boeing Airplanes : सुरक्षा ऑडिट होईपर्यंत सर्व सेवा तातडीने बंद करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल)

थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम २०२५ अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार थकबाकीची तडजोड करण्याचा कालावधी २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या अधिनियमातील अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार आहे. (Bombay High Court)

ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था ज्या कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत परंतु केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधिमंडळाद्वारे किंवा सरकारी ठरावाद्वारे स्थापित आहेत, अशाचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे तडजोड रक्कम भरून बंद होतील. यामुळे शासनाचा अनेक काळ थकित असलेला महसूल प्राप्त होईल. यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. (Bombay High Court)

हेही पहा –