राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजप युतीचे सरकार असून प्रत्यक्षात युतीचे सरकार असले तरी मुंबई महापालिकेत निधी वाटपात मात्र भेदभाव होत असल्याची कुजबुज आता ऐकायला मिळत आहे. मुंबई महापालिकेत प्रशासन नियुक्त आहे. त्यामुळे सध्या नगरसेवक नसले तरी सरकारमधील सहभागी पक्षांच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली जात आहे. यामध्ये शिवसेना पक्षात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये विकास कामांसाठी भरीव निधीची तरतूद केलेली असताना दुसरीकडे सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी कोणत्याही प्रकारे निधीची तरतूद दिसून येत नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे माजी नगरसेवकांना अधिक निधी मिळत असल्याने भाजपच्या माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरलेली पहायला मिळत आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक तुपाशी आणि भाजपचे माजी नगरसेवक उपाशी अशीच काहीशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पातील निधीचा विकासकामांसाठी खर्च केला जात असून राज्यात सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या युतीतील भाजपचे नगरसेवकही आपल्या विभागातील विकासकामांसाठी निधीची मागणी करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात भाजप नगरसेवकांच्या पदरी आता निराशाच पडत असून त्या तुलनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील माजी नगरसेवकांच्या तसेच आत्ताच या पक्षात प्रवेश केलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ५ ते ७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली गेली आणि या निधीतून हे माजी नगरसेवक आपल्या प्रभागांमध्ये विकासकामे सुचवून करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
(हेही वाचा Shivsena : पाच वर्षांत उबाठा शिवसेनेने आपल्या इशाऱ्यावर ज्यांना नाचवले त्याच अधिकाऱ्यांना आता तुडवले)
मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजासंदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे, यांनी २३ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक, यांच्याकडे पत्र सादर केले. या पत्रामध्ये ७७ नगरसेवकांच्या आणि २ नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या प्रभागातील विविध नागरी कामासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ३ कोटी रुपये एवढ्या निधीची तरतूद करावी, या आशयाची मागणी केली होती. त्यानुसार भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद प्रशासकांनी तरतूद केली, परंतु इतर १५० नगरसेवकांनी ही मागणी न केल्याने प्रशासनाने भाजपच्या नगरसेवकांप्रमाणे प्रत्येकी तीन कोटींची तरतूद केली नव्हती. परंतु पुढे प्रशासक (महापालिका) यांनी ही तरतूद मतदार संघ प्रभाग निहाय न करता प्रशासकीय कार्यालयांमार्फत ठोकपणे केली. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यालयांसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून आपल्या प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी भाजपचे काही नगरसेवक फिल्डींग लावत आहेत. परंतु प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांना दाद दिली जात नाही. उलट शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये पाच ते सात कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली असून शिवसेनेच्या ज्या ज्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये पाच ते सात कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे,त्या सर्व प्रभागांमधील निधीच्या तरतुदीसह याचे विवरणच भाजपच्यावतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या पटत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प यांनी शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये विकास निधीची तरतूद करून दिल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त पी वेलारासू यांची भेट घेणाऱ्या भाजपच्या नगरसेवकांना सध्या निधी न मिळाल्याने नाराज होऊनच परतावे लागत असल्याचेही बोलले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community