बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलिनीकरण करण्याच्या ठराव बेस्ट समिती व महापालिकेने करून शासनाकडे पाठवला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या पक्षप्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ही सूचना केली होती. मग या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले असा सवाल बेस्टच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भाजप नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी हे अर्थसंकल्प विलिन न झाल्यास बेस्टच्या कामगारांची अवस्था एस.टी कामगारांप्रमाणे होईल. बेस्टचे कामगार एस.टी. कामगारांप्रमाणे संपाच्या माध्यमातून आंदोलन करताना दिसतील, अशी भीतीही त्यांनी वर्तवली आहे.
बेस्ट समितीच्या बैठकीत सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकावरील चर्चेत भाग घेताना प्रकाश गंगाधरे यांनी एस.टी कामगार ज्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत, ती मागणी बेस्ट कामगारांचीही आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलिनीकरण करण्याचा ठराव झाला. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुखांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलिन केला जाईल अशी घोषणा केली होती, पण आज स्वत: मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी कामगारांना आणि जनतेला गाजर दाखवले होते. पण गाजराची पुंगी वाजली नाही तशी तोडून खात त्यांनी याचे विस्मरण करून टाकले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन व्हायलाच हवा अशी मागणी त्यांनी केली. जर ही मागणी न झाल्यास एक दिवस बेस्टच्या कामगारांचे एस.टी. कामगार होतील. आणि जिथे एस.टी. कामगार संप करताना दिसतात, ती जागा बेस्ट कामगारांनी घेतलेली पहायला मिळेल,अशी भीती त्यांनी वर्तवली.
(हेही वाचा – ‘एसटी’नंतर ‘बेस्ट’च्या विलिनीकरणाची मागणी; ‘बेस्ट’ची चाकंही थांबणार?)
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करा
सर्वोत्कृष्ट परिवहन सेवा असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला तोट्यात घालण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केले आहे. आगारांच्या जागा विकासाकरिता खाजगी विकासकांना दिल्या गेल्या त्यांच्याकडून अद्यापही ३२० कोटी रुपयांचे येणे बाकी असूनही पैसे वसूल का होत नाहीत; खाजगी विकासक प्रशासनाचे जावई आहेत का? असा सवाल करत प्रकाश गंगाधरे यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. बेस्ट अधिकारी आणि खाजगी विकासक यांच्यात मिलिभगत असून तत्कालीन महाव्यवस्थापक तसेच दोषी अधिकार्‍यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सखोल चौकशी करावी अशी मागणीही गंगाधरे यांनी या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
बेस्टची तूट शोधून काढण्यास तज्ञ समिती नेमा
एका बाजूला कोविडमुळे निधी खर्च झाला नाही असे प्रशासन म्हणते मग बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीत कसा? ही तूट का झाली याचे समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यावे. अर्थसंकल्प शिलकीत दाखवून मंजूर केले जातात पण ते केवळ कागदावरच असतात त्यामुळे दरवर्षी तुटीचा आकडा वाढताना दिसतो. विद्युत पुरवठा विभागाची तूट कोणत्या कारणामुळे झाली ती शोधून काढण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करावी अशीही मागणी गंगाधरे यांनी केली.
बेस्टला कायमस्वरुपी आर्थिक मदत करा
उपक्रमाच्या बस आगारातील तसेच वसाहतीमधील अतिरिक्त जागांचा वापर करून महसूलामध्ये वाढ करावी असाही सल्ला गंगाधरे यांनी बैठकीत दिला. बेस्ट उपक्रमाबाबत कोणतेही निर्णय घेत असताना स्थानिक नगरसेवकांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. बेस्ट उपक्रम आणि कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावेत अशी आमची प्रामाणिक धारणा असून बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने कायमस्वरूपी आर्थिक मदत करावी अशीही मागणी गंगाधरे यांनी बेस्ट अर्थसंकल्पिय भाषणात केली.