‘जीएसटी’ काऊन्सील बैठक : ऑनलाईन-गेमिंग’ महागणार तर ‘या’ गोष्टी होणार स्वस्त

176
‘जीएसटी’ काऊन्सील बैठक : ऑनलाईन-गेमिंग' महागणार तर 'या' गोष्टी होणार स्वस्त

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) काऊन्सीलच्या ५० व्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयानुसार काही गोष्टी महाग झाल्या तर काही स्वस्त झाल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंगवर २८ टक्के कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली असून काही गोष्टींवरील कर कमी करण्यात आला आहे.

ऑनलाईन गेमिंग महाग

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोच्या संपूर्ण किमतींवर २८ टक्के GST लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाविषयी बोलतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं की, “या विषयावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चर्चेदरम्यान, आजच्या काळात ऑनलाईन गेमिंग उद्योगाचा प्रभाव किती आहे आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळू शकतं. या सर्व बाबींवर प्रत्येक राज्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाईन गेम सोबतच कार देखील महाग झाली आहे. त्यामुळे आता सेडान कार (MUVs) वर २२ टक्के कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लावण्यात आला आहे. हा सेस २८ टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त असणार आहे.

(हेही वाचा – कैद्यांच्या बॅरेकमध्ये मोबाईल फोन; ‘या’ तुरुंगातून ३० हुन अधिक मोबाईल फोन जप्त, तुरुंग अधीक्षक निलंबित

कर्करोगाच्या औषधांवरील कर स्वस्त

आयात केलेल्या कर्करोगाच्या औषधांवर IGST लावला जाणार नाही. म्हणजेच, हे औषध स्वस्त होणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत कॅन्सरवरील औषध Dinutuximab ची आयात स्वस्त होईल, अशी अपेक्षा आधीच व्यक्त केली जात होती. त्याला सरकारने आता मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, सध्या यावर १२ टक्के IGST आकारला जातो, जो परिषदेनं शून्यावर आणला आहे. या औषधाच्या एका डोसची किंमत ६३ लाख रुपये इतकी आहे.

चित्रपटगृहांमधील खाद्य पदार्थ स्वस्त

औषधांप्रमाणेच आता चित्रपटगृहांमधील खाद्य पदार्थ स्वस्त झाले आहेत. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, सिनेमागृहांमधील खाण्यापिण्याच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीपूर्वी सिनेमागृहांमध्ये उपलब्ध खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयेवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावालाही परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.