- ऋजुता लुकतुके
२०२३ साली भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं झाली. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अमृतकालची हाक दिली होती. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाने ‘विकसित भारत’ होण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू करायचा आहे, असे त्यांचे आवाहन होते आणि आहे. हा विकास सर्वसमावेशक असेल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. म्हणजेच विकासाच्या दिशेनं प्रवास करताना त्यात समाजातील प्रत्येक घटकाला सामावून घ्यायचे आहे.
त्यातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लेखानुदान मांडताना या सर्वसमावेशक घटकांचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. ‘आपण भारतातील चार प्रमुख जातींच्या उन्नतीवर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. महिला, युवा, गरीब आणि अन्नदाता (शेतकरी). त्यांच्या गरजा, ध्येय आणि त्यांचं कल्याण यांचा प्राधान्याने विचार होईल,’ असं सीतारमण यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.
हे लेखानुदान आणि त्यातही निवडणुकीपूर्वीचं अंतरिम बजेट असल्यामुळे सरकारला कुठलीही लोकप्रिय घोषणा करता येणार नव्हती. पण, तरीही ५८ मिनिटांत मांडलेल्या या लेखानुदानात अर्थमंत्र्यांनी नारीशक्तीच्या सक्षमीकरणावर जोर दिलाच. त्यांची रोजगारातील टक्केवारी वाढावी त्याचबरोबर महिलांमधील उद्योजकता वाढीला लागावी यासाठी महत्त्वाची तरतूद या बजेटमध्ये आहे. सुरुवातीला सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांची माहिती घेऊया.
महिला व बालविकास खात्यासाठी असलेली तरतूद गेल्यावर्षीच्या तुलनेत फक्त अडीच टक्क्यांनी वाढून ती २६,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली. पण, यावेळी झालेली वाढ ही काही खास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून झाली आहे. खासकरून ग्रामीण भागातील महिलांमधील उद्योजकता वाढीला लागावी यासाठी सुरू झालेल्या ‘लखपती दीदी’ योजनेसाठीचे उद्दिष्ट २ कोटींवरून ३ कोटींवर आणण्यात आले आहे. म्हणजे पुढील वर्षी १ कोटी जास्त महिलांना या योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. महिला उद्योजकांसाठी ३० कोटी मुद्राकर्जाची तरतूद झाली. १० लाख आशासेविका आणि १४ लाख अंगणवाडी कर्मचारी तसंच सहाय्यक यांना आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत विम्याची सोय होणार आहे. तसेच ८ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलींचे गर्भाशयाच्या मुखाशी होणाऱ्या कर्करोगासाठी मोफत लसीकरणही होणार आहे.
या घोषणा करताना सरकारने काही गोष्टी नक्कीच विचारात घेतल्या आहेत. मागच्या १० वर्षांत रोजगारातील महिलांची टक्केवारी आधीच्या तुलनेत स्थिरपणे वाढतेय. शेवटची ५ वर्षे जरी पाहिली तरी २०१७-१८ साली देशातील एकूण रोजगारात महिलांची टक्केवारी २३.२ टक्के इतकी होती. ती २०२२-२३ पर्यंत ३७ टक्क्यांवर आली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून इतकी वाढ झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनीच लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या महिलांची संख्याही मागच्या १० वर्षांत २८ टक्क्यांनी वाढली आहे.
(हेही वाचा – Pune Crime: पिंपरी-चिंचवड शहरात कोयता गँगची दहशत, दुकान मालकावर कोयत्याने हल्ला)
म्हणजेच येणाऱ्या काळात महिलांची ‘वर्क-फोर्स’ वाढत जाणार आहे. त्यांच्यासाठी पुरेशी तरतूद ही सरकारला करावीच लागणार आहे. ग्रामीण भागात महिला बचत गटांची स्थापना करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या प्रणाली कांबळे यांनीही या मुद्यावर लक्ष वेधले आहे. ‘लखपती दीदी’ योजनेत आतापर्यंत १ कोटी महिला लखपती बनल्या आहेत. योजनेची व्याप्ती वाढते ही चांगलीच गोष्ट आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जास्त महिलांना घरे मिळावीत, अशी अपेक्षा आहे. पण महिला सबलीकरणावर सरकारने भर दिला. ही गोष्ट भाषणात अधोरेखित केली हे चांगलेच झाले,’ असे प्रणाली यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी बोलताना सांगितले. महिला सन्मान योजनेवर दिले जाणारे व्याज पूर्ण अर्थसंकल्पात वाढेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल मोघे यांनी महिलांसाठी झालेली तरतूद फसवी असल्याचे मत व्यक्त केले. ‘मूळात जी आकडेवारी दाखवली जाते तीच फसवी आहे. महिलांचा रोजगाराचा आकडा वाढतो हे कागदावर ठीक आहे. पण तो वाढतोय शेतात किंवा घरच्या उद्योगात. इथं महिलांना केलेल्या कामाचा मोबदला मिळतोच असं नाही. तो कुटुंबाच्या नावावर जमा होतो. त्यामुळे महिला स्वयंपूर्ण होतच नाहीत. मग यात महिला सक्षमीकरण आले कुठे? शिवाय महागाई म्हणावी तशी कमी झालेली नाही. त्यामुळे महिलांसाठी ठोस उपाययोजना असलेल्या बजेटच्या प्रतीक्षेत आहोत,’ असे मोघे म्हणाल्या.
थोडक्यात, योजना आणायच्या तर ज्यांच्यासाठी आणल्या त्यांना फायदा मिळेल हे बघितले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण सकारात्मक बदल नक्कीच झाला आहे. पुढेही होईल. कारण, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा वाढणार आहे. वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या मागण्याही वाढत्या असणार आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community