BMC: महापालिका प्रशासक ही हिंमत दाखवतील का?

आज प्रशासकांमध्ये हिंमत असेल तर ज्या दोन अधिकाऱ्यांसंदर्भात वाद आहे, त्या दोघांना तदर्थ तत्वावर किंवा प्रभारी म्हणून नेमून उर्वरीत १२ खात्यांमध्ये कायम प्रमुख अभियंता म्हणून नेमणूक करून दाखवावे.

3274
BMC Ashray Yojana : देवनार येथील सफाई कामगारांच्या बैठ्या चाळींच्या जागी आता कब्रस्तान
  • सचिन धानजी

मुंबई महापालिकेचा (BMC) कारभार सध्या प्रशासक सांभाळत आहेत. आज मुंबईचे महापौर (Mayor) पण तेच आणि स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच विविध वैधानिक समित्या आणि विशेष समित्यांचे अध्यक्षही तेच. महापालिकेचे आयुक्तही तेच. महापालिकेचा सर्व कारभार प्रशासकांच्या हाती असताना महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. अनेक पदे रिक्त ठेवली जात आहेत. पदोन्नतीने त्यावर कायम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याऐवजी प्रभारी म्हणून नेमणूक करून या खाते व विभागांचा कारभार कामचलावू करून टाकला आहे. महापालिका अस्तित्वात असताना महापौर किंवा अध्यक्ष हे प्रस्ताव मंजूर करत नाही, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यापासून वंचित ठेवले जाते. जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जाते, अशा प्रकारचा संदेश पसरवून लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जायचा. पण आज प्रशासकांच्या हाती कारभार असतानाही मागील दीड वर्षांपासून प्रमुख अभियंता यांची पदेच रिक्त आहेत. ही पदे रिकामी ठेवण्याची खरंच गरज आहे का? जर प्रशासकाच्या हाती सर्वच कारभार आहे. कुणीही मध्ये नाही मग प्रशासकांना अडवले कुणी? त्यामुळे प्रशासकांची भूमिकाच संशयास्पद वाटत आहे. किंबहुना प्रशासकांना आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला या प्रमुख अभियंता पदावर बसवून आपली कामे करून घ्यायची असतील म्हणून त्यांचा हा खटाटोप आहे, असा समज व्हायला वेळ लागणार नाही.

आज मुंबईतील रस्ते, पर्जन्य जलवाहिनी, पुल, मलनि:सारण प्रकल्प, मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प, मलनि:सारण प्रचालन, यांत्रिक व विद्युत विभाग, जलअभियंता, पाणी पुरवठा प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, नागरी प्रशिक्षण केंद्र, इमारत देखभाल, नगर अभियंता आणि विकास नियोजन विभाग आदींच्या खातेप्रमुखांची अर्थात प्रमुख अभियंत्यांची पदे ही रिक्त आहेत, पण या पदावर कायम अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात नाही आणि करायची इच्छा नाही, सेवा ज्येष्ठतेनुसार जर पदोन्नती दिल्यास ज्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी आपल्या सांगण्यानुसार कामे करण्यासाठी त्या खुर्चीवर बसवले आहे, त्यांना खाली उतरावे लागेल. मुळात आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्तांना याची भीती वाटते, म्हणून प्रमुख अभियंता पदावर कायम अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

परंतु अभियंत्यांना आपल्या तालावर नाचवताना सेवा ज्येष्ठतेनुसार जे अधिकारी पात्र असूनही त्यांची कायम म्हणून त्या पदावर नेमणूक होत नसल्याने त्यांचे निवृत्तीनंतर होणारे नुकसान कोण भरून देणार आहे? प्रशासनाला एखाद्या अधिकाऱ्याला सेवा ज्येष्ठतेनुसार येणारी पदोन्नती रोखण्याचा अधिकार कुणी दिला? पदोन्नती हा प्रत्येक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याचा अधिकार आहे आणि तो त्याला मिळायलाच हवा. पण आपल्या हाती कारभार म्हणून आम्ही कसेही वागू आणि आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याला डावलू हा प्रकार तुघलकी आहे. एकहाती कारभार स्वत:कडे असल्याने प्रशासक हे कर्मचारी तथा अधिकाऱ्यांचे नुकसान करत आहेत.

मुळात हे प्रकरण उपप्रमुख अभियंता असलेल्या विभाग आचरेकर, एम. एम. जोशी आणि महेंद्र अग्रवाल यांच्यातील आहे. त्यातील जोशी यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. त्यामुळे आचरेकर आणि अग्रवाल यांच्यातील हे प्रकरण असताना प्रशासनाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढील निर्णयाच्या सापेक्ष किंवा तदर्थ तत्वावर प्रमुख अभियंता पदावर तात्पुरती पदोन्नती द्यायला हवी आणि उर्वरीत सर्व पदे ही कायम म्हणून भरली पाहिजे. पण प्रशासन याचाच फायदा घेऊन इतर सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यास टाळाटाळ करत आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये जर प्रशासनाने सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याला प्रभारी म्हणून नेमले असते तरी चालले असते. पण प्रशासनाने इथेही चालबाजी करत सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रमुख अभियंता पदाचा भार न सोपवता इतर अधिकाऱ्यांच्या हाती म्हणजे जो या पदासाठी कुठेही पात्र नाही, पण प्रशासक सांगतील तेच काम ते करतील, जे वरून आदेश येतील त्याप्रमाणे ते काम करून देतील अशाच प्रकारे अधिकाऱ्यांची आता प्रभारी प्रमुख अभियंता म्हणून वर्णी लागली आहे.

आज प्रशासकांमध्ये हिंमत असेल तर ज्या दोन अधिकाऱ्यांसंदर्भात वाद आहे, त्या दोघांना तदर्थ तत्वावर किंवा प्रभारी म्हणून नेमून उर्वरीत १२ खात्यांमध्ये कायम प्रमुख अभियंता म्हणून नेमणूक करून दाखवावे. जर एखादा उपप्रमुख अभियंता हा पात्र नसतानाही त्याला प्रभारी प्रमुख अभियंता बनवले जात असेल तर या दोन्ही अधिकाऱ्यांना प्रभारी प्रमुख अभियंता बनवून त्यांच्या केसचा निकाल लागल्यानंतर किंवा त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा घोळ संपल्यानंतर त्यांची कायम नेमणूक करावी. पण प्रशासनाला हे नको आहे.

या ठिकाणी एक स्पष्ट करू इच्छितो की, प्रशासनाला कधीही प्रामाणिक आणि नियमांवर बोट ठेवणारे अधिकारी चालत नाही, तर नियमांना बगल देऊन आणि वरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर कोणतीही हरकत न घेता काम करणारे अधिकारी लागत असतात. त्यामुळे प्रमुख अभियंता पदावर सध्या ज्यांना प्रभारी म्हणून नेमले आहे, त्यातील नियमांवर बोट ठेवून काम करतात, हे त्यांनी आपल्या सद्सदविवेकबुध्दीला स्मरुन सांगावे. केवळ वरिष्ठांचे आदेश आहेत म्हणून मनाला पटत नसतानाही काम करतात हेही त्यांनी सांगावे. सध्या प्रमुख अभियंता पदावर नेमलेल्या प्रभारी अधिकाऱ्यांपैकी सगळेच असे असतील असे नाही, पण कधी तरी आपणही प्रमुख अभियंता, उपायुक्त बनावे ही प्रत्येक सेवाज्येष्ठ आणि पात्र अभियंत्यांची इच्छा असते. परंतु खालच्या पायरीवरून पहिल्या पायरीवर उडी मारण्याच्या काही अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीमुळे अनेक प्रामाणिक व सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना या पदावर पोहोचता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आधीच सर्वांची सेवाज्येष्ठता यादी निर्विवाद बनवून टाकायला हवी आणि ज्या पात्र अधिकाऱ्याला प्रमुख अभियंता पद सांभाळायचे नाही, असे वाटते त्यांच्याकडून लिहून घेत पाठीमागे असलेल्या अधिकाऱ्याला पदोन्नतीचा लाभ द्यायला हवा. पण अंतर्गत वादाचा फायदा प्रशासन घेते आणि मग आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला पात्र नसतानाही त्या पदावर बसवण्याचा प्रयत्न करते, हा प्रकार सध्या प्रमुख अभियंता पदावरच्या अधिकाऱ्यांबाबत होत आहे. त्यामुळे आता अभियंत्यांनी एक होण्याची गरज असून जर न्यायालयात केस असेल तर शक्य झाल्यास मागे घेऊन किंवा न्यायालयाच्या निर्णयासापेक्ष संबंधित एक ते दोन अधिकाऱ्यांची वर्णी तदर्थ तत्वावर करावी आणि उर्वरीतांना कायम नेमल्यास सर्व खात्यांना आणि विभागांना कायम प्रमुख अभियंता लाभतील. पण प्रशासन पुढे येवून ही हिंमत दाखवेल का?

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.