सचिन धानजी, मुंबई
गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या (Birla Sports Centre) वास्तूचा पुनर्विकास करून त्या जागेत मराठी नाट्य विश्व आणि मराठी रंगमंच कलादालन निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि महापालिकेच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबवून हे काम करण्यासाठी कंत्राटदाराची निवडही केली. परंतु राज्यात सत्ता पालट झाली आणि हे काम सरकारने यासाठीचा आवश्यक निधी न दिल्याने थांबले गेले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ कोटींचा निधी देऊन हा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांनी यासाठीचा निधी महापालिकेला न दिल्याने आणि नंतरच्या शिंदे- फडणवीस सरकारने आखडते हात घेतल्याने मुंबईतील या मराठी नाट्य विश्व आणि मराठी रंगमंच कलादालनाच्या कामावर काम सुरू होण्यापूर्वीच पडदा पडला गेला.
गिरगाव येथील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या (Birla Sports Centre) जागेवर सुमारे ३ लाख ५० हजार चौरस फूट क्षेत्रावर दोन टप्प्यांमध्ये, मराठी रंगमंच कला दालनासाठी एकमेवाद्वितीय अशा स्वरूपात पुनर्विकास करून तिथे ‘मराठी नाट्य विश्व’ या नावाने नाट्यगृह व मराठी रंगभूमी संग्रहालय असा एकत्रित प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मराठी नाट्य विश्वाची संकल्पना प्रत्यक्षात साकारली जात असून याच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मे २०२२ मध्ये राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी पार पडले होते.
या भूखंडाची मालकी राज्य सरकारकडे आहे. काही वर्षांपूर्वी हा भूखंड राज्य सरकारने महापालिकेला भाडेतत्वावर दिला होता. त्यानंतर या जागेवर बिर्ला क्रीडा केंद्राची वास्तू बिर्ला समुहाने बनवली आणि सभागृह महापालिकेला सुपूर्द केला होता. कालांतराने ही वास्तू जुनी झाल्याने तसेच वापरात नसल्याने पडून राहिल्याने याजागी मराठी नाट्यविश्व उभारण्याच प्रस्ताव राज्य शासनाने तयार केला आणि त्यासाठी शासनाच्यावतीने खर्च करण्याची तयारीही दर्शवली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात दोन तळमजले अधिक तीन मजली इमारतीचे टेरेस फ्लोअरसह काम करण्याचा आराखडा तयार केला. त्यात तळ मजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था, पहिल्या मजल्यापासून तिसऱ्या मजल्यापर्यंत मराठी नाट्य विश्वाशी निगडीत बांधकाम करण्यात येणार आहे, सुमारे ६०० आसन क्षमतेचे हे नाट्यगृह असून १५० आसनी एम्पिथिएटर,कॅफेटेरिया, गच्चीवर बगीचा व खुला रंगमंच, मराठी रंगभूमीचे कलादालन अशा बाबींचा समावेश आहे. या वास्तूच्या बांधकामासाठी सुमारे १५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून या कामांसाठीच्या कंत्राट कामासाठी निविदा मागवून मनिषा प्रोजेक्ट्स, सी.ई.इन्फा आणि आर अँड बी या एमसीआर जेव्ही या पात्र कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – International Yoga Day 2023 : पंतप्रधान मोदींनी व्हिडिओच्या माध्यमातून दिल्या शुभेच्छा)
या वास्तूचे दोन टप्प्यात विकास केला जाणार आहे. त्यामध्ये वास्तूचे बांधकाम आणि अंतर्गत सजावट बांधकाम अशांचा समावेश असून यामध्ये कोणते साहित्य असावे यासाठी शासनाने एक कमिटी नियुक्त केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह नाट्य कलावंताचाही समावेश आहे. या कमिटीच्या सुचनेनुसारच अंतर्गत बांधकामाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
या वास्तूचे दोन टप्प्यात विकास केला जाणार आहे. त्यामध्ये वास्तूचे बांधकाम आणि अंतर्गत बांधकाम अशांचा समावेश असून यामध्ये कोणते साहित्य असावे यासाठी शासनाने एक कमिटी नियुक्त केली आहे. यामध्ये आपल्यासह नाट्य कलावंताचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कमिटीच्या सुचनेनुसारच अंतर्गत बांधकामाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रीकसह इतर कामे केली जाणार आहे. तसेच या मराठी नाट्य विश्वात इंदोर, तंजावर तसेच गोवासह इतर भागातील नाट्य साहित्य जतन केले जाणार आहे. या वास्तूचा खर्च राज्य शासनाच्यावतीने केला जाणार असल्याने यासाठी १ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार बिर्ला क्रीडा केंद्राची जागा ठक्कर कॅटरर्सला भाडेपट्टयावर दिलेली असून त्यांच्याकडून ही जागा रिकामी करून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने महापालिकेला या जागेवर नाट्य विश्वाच्या इमारतीचे काम करता येत नाही. भाडेपट्टयावर दिलेल्या ठक्कर कॅटरर्सने महापालिकेला अट घातली असून त्यामध्ये त्यांनी या वास्तूचे बांधकाम झाल्यानंतर पुन्हा आपल्यालाच भाडेपट्ट्यावर जागा मिळावी. या अटीवरच ठक्कर कॅटरर्स हे जागा सोडण्यास तयार आहे. मात्र, ही जागा शासनाची असल्याने महापालिकेने ही मागणी शासनाने पाठवली आहे. मात्र, शासनाचा निर्णय येईपर्यंत ही संस्था जागा सोडत नसल्याने याठिकाणी वर्ष उलटूनही कोणतेही बांधकाम करता आलेले नाही.
विशेष म्हणजे एका बाजूला हा तिढा आणि दुसरीकडे शासनाने या कामासाठी १ कोटी रुपये जरी आधी दिले असले तरी पुढील कामासाठीचा निधी महापालिकेला न दिल्याने महापालिकेने यासाठी मंजूर केलेल्या कंत्राटदारांना कार्यादेश दिलेले नाही. या प्रकल्पाचा सर्व खर्च शासन करणार असल्याने त्यासाठीचा निधी प्राप्त न होता जर कंत्राटदारांना कार्यादेश दिल्यास त्याचा खर्च महापालिकेला उचलावा लागेल. त्यामुळे शासन जोपर्यंत याबाबतचा निधी देत नाही तोपर्यंतच याचा कार्यादेश दिला जाणार नाही आणि त्यामुळे कंत्राटदारही काम सुरू शकत नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी उद्धव ठाकरे यांच्या स्वप्नातील प्रकल्पाला गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली असल्याची माहिती मिळत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community