अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिसेविकांच्या चौकशीची मागणी; महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन व निदर्शने

परिचारीका प्रशिक्षण महाविद्यालय सोलापूरच्या प्रशिक्षणार्थींनी दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी संस्थेच्या अधिष्ठातांकडे महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनिषा शिंदे यांच्या विरोधात लेखी तक्रार केली होती. या अनुषंगाने अधिष्ठाता कार्यालयामार्फत संस्था स्तरावरील चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने प्रशिक्षणार्थी आणि डॉ. मनिषा शिंदे यांची चौकशी करून आपला अहवाल अधिष्ठाता कार्यालयास सादर केला होता. या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार डॉ. मनिषा शिंदे यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पण त्यानंतरही तक्रारदार प्रशिक्षणार्थी अनेक लोकप्रतिनिधी, पत्रकार व संस्थाबाहेरील विविध सामाजिक संघटना/संस्थेच्या प्रतिनिधींना भेटून त्यांच्या मार्फत डॉ. मनिषा शिंदे यांना फोन करून धमकी वजा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्यामुळे डॉ. मनिषा शिंदे मॅडम यांचे कौटुंबिक आरोग्य व मानसिक आरोग्य विस्कळीत होत आहे, असे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने सांगितले आहे.

( हेही वाचा : रेल्वे स्थानकांवर ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’; काय आहे हा नवा उपक्रम?)

जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

परिचारीका महाविद्यालयाच्या सर्व प्रशिक्षणार्थी अधिसेविकांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वस्तीगृहात राहतात. शासकीय वस्तीगृहात रहात असताना शासकीय नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असते. शासकीय वसतिगृहातून बाहेर जाण्यासाठी अधिसेविकांची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. सध्या प्रशिक्षणार्थी नियमांचे उल्लंघन करुन लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनेच्या पदाधिकारी, पत्रकार यांची भेट घेण्यासाठी वस्तीगृहातून बाहेर जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशावेळी या प्रशिक्षणार्थीनी अधिसेविकांनी परवानगी कशी दिली, किंवा या गोष्टी करण्या पासून परावृत्त का केले नाही असा प्रश्न पडतो किंवा या सर्व घटनांकडे अधिसेविका जाणीवपूर्वक, डॉ. मनिषा शिंदे यांना त्रास देण्याच्या हेतूने दुर्लक्ष करत आहेत असे स्पष्ट निदर्शनास येते असा दावा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने केले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये बहुतांश जबाबदाऱ्या अधिसेविका यांच्याही आहेत परंतु त्या या सर्व प्रकारात तटस्थ भुमिकेत दिसतात, अधिसेविका व वस्तीगृह परिसेविका ह्या करत असलेल्या गैरप्रकारांबाबत संघटनेने वेळोवेळी प्रशासनास कळविले आहे परंतु यांच्याबाबत कसलीही कार्यवाही झालेली नाही. यास्तव विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यापासून परावृत्त न करता त्यांचं समर्थन करुन प्राचार्या व संघटनेच्या राज्याध्यक्ष डॉ. मनीषा शिंदे यांची व पर्यायाने परिचारिका संवर्गाची तथा संस्थेची नाहक बदनामी व मानहानी करण्यासाठी सहाय्य करीत आहेत असे दिसते, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने केला आहे. अधिसेविका यापुर्वी ससून सर्वोपचार रुग्णालयात कार्यरत होत्या. तिथेही परिचारिका संवर्गाला यांच्याकडून प्रचंड त्रास सहन करावा लागला एवढेच नाही तर एका सहायक अधिसेविकांचा मृत्यु यांच्या त्रासामुळे झाला. यामुळेच त्यांचे निलंबन ही झाले होते आणि २०२० पासून त्यांच्यावरील विभागीय चौकशीची कार्यवाही आजतागायत पूर्ण होऊ शकली नाही. यांच्याच तक्रारीमुळे संघटनेच्या माजी अध्यक्षांवरही नाहक कार्यवाही झाली होती. त्यांनी न्यायालयीन लढा जिंकला परंतु अधिकाराचा गैरवापर करुन परिचारीका संवर्गाचा छळ करणाऱ्या अधिसेविका यांच्यावर कसलीही कार्यवाही होत नाही. त्यांची विभागीय चौकशी दोन वर्षांपासून प्रलंबित कोणाच्या वरदहस्ताने आहे? असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे.

भविष्यात अधिक तीव्र व पूर्णवेळ आंदोलन

याबाबत चौकशी व कार्यवाहीच्या मागणीस्तव दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२२ पासून राज्यातील सर्व परिचारीका रोज २ तास काम बंद आंदोलन व निदर्शने करीत आहोत.व योग्य ती कार्यवाही नाही झाल्यास भविष्यात अधिक तीव्र व पूर्णवेळ आंदोलन केले जाईल. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्ष हेमलता गजबे (सर ज जी रुग्णालय) उपाध्यक्ष संगिता सांगळे, सचिव डॉ. प्रफुल्ला साळुंखे, कृपा साळवे, डेव्हिड यांनी दिली.