- सचिन धानजी
मुंबई फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस जटील होत चालली असून ही समस्या सोडवण्यात महापालिकेला (BMC) पूर्णपणे अपयश येत आहे. किंबहुना ही समस्या सुटूच नये अशा प्रकारची भावना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बनलेली आहे. फेरीवाल्यांचा विळखा दिवसा गणित वाढत जात असून हा विळखा आता मुंबईच्या गळ्याचा फास बनत चालला आहे. पण हा विळखा सोडवणं आता महापालिकेच्या आवाक्याबाहेरचं झालेलं आहे. जी अवस्था झोपडपट्टींमुळे मुंबईची झालेली आहे, तीच अवस्था आता फेरीवाल्यांमुळे मुंबईची झालेली आहे. आज झोपडपट्टीमुळे मुंबईला बकाल स्वरुप आलेलं आहे, तोच बकालपणा अनधिकृत आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे मुंबईत दिसून येत आहे.
फेरीवाल्यांची व्याख्या काय आणि ते कशाप्रकारे व्यवसाय करतात याचं जर समीकरण पाहायला गेलो तर ही समस्या कमी करण्याऐवजी ती कशी वाढली जाईल यासाठी महापालिका प्रशासन आणि पोलीस हे काम करत असल्याचं स्पष्ट दिसून येत आहे. फेरीवाला कोण तर जो फिरुन धंदा करतो, व्यवसाय करतो तो! पण मुंबईत काय किंवा शहरांमध्ये काय, फेरीवाले जागा अडवून ते व्यवसाय करतात. फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करावा, पण हा व्यवसाय करता नागरिकांना त्रास होईल, त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होईल असे तरी किमान वर्तन त्यांच्याकडून होऊ नये. पण नेमका याचाच विसर फेरीवाल्यांना पडला असून यातून खऱ्या अर्थाने फेरीच्या व्यवसायाची बजबजपुरी माजलेली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला स्वयंरोजगार करण्याचा अधिकार आहे, पण तो प्रयत्न जर बेकायदा असेल तर त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत.
फेरीवाल्यांना बेरोजगारीकडे ढकलण्याचा डाव
आज या देशात, या महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. फेरीवाल्यांना एक रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून त्यांच्या व्यवसायाकडे पाहिले पाहिजे. पण या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली म्हणजे आम्ही सुटलो अशी भावना महापालिकेची (BMC) किंबहुना पोलिसांची असू नये. कारण फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करूच नये किंवा त्यांच्यावर सातत्याने कारवाई करणे हे म्हणजे एक प्रकारे त्यांना बेरोजगारीकडे ढकलण्याचा डाव आहे. यातून मग चोरी, मारामारी, लुटालुटीसारखे कायदा सुव्यवस्था बिघडवणारे प्रकार घडू शकतात. त्यामुळे रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून म्हणून फेरीवाल्यांकडे पाहणं हे खूप आवश्यक आहे.
(हेही वाचा BMC : मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळाला अवघा एक रुपया पगार; काय आहे कारण?)
मागील पंधरा दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये न्यायालयाने सम आणि विषम या पद्धतीने ज्या प्रकारे वाहने उभी केली जातात, त्याच प्रकारे फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास बसण्याची व्यवस्था करावी असे मत नोंदवले आहे. न्यायालयाने नोंदवलेल्या मताबाबत मुंबईकरांच्या नजरेतून पाहिल्यास, हे प्रत्येक जनतेच्या मनातील भावना आहे, असेच मत बनेल. कारण मुंबईचे रस्ते हे वाहतुकीसाठी प्रथम आहेत, वाहनांसाठी रस्ते बनलेले आहेत. आणि पदपथ या पादचाऱ्यांसाठी बनले आहेत. पण या पदपथांसह रस्त्यांवरच फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केलेले आहे. या अतिक्रमणामुळे सामान्य जनतेला चालण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. ना पदपथावरून चालू शकत ना रस्त्यावर, मग सामान्य जनतेने चालायचं तरी कुठे असा जो काही प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नोंदवलेल्या मताचे समर्थन सामान्य जनता केल्याशिवाय राहणार नाही.
फेरीवाल्यांमध्ये शिस्त आणणे गरजेचे
फेरीवाल्यांना रोजगार हा मिळालाच पाहिजे. पण हा स्वयंरोजगाराचा हक्क मिळवताना सामान्य नागरिकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यांच्या अधिकारांवर घाला घालण्याचा जो काही प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार म्हणजे चिड आणणारा आहे. मुळात या प्रकाराला नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांमध्ये शिस्त आणणे ही काळाची गरज आहे. आज फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु या दंडाच्या कारवाईला फेरीवाले भिक सुद्धा घालत नाही, याचाच अर्थ फेरीवाल्यांना महापालिकेची (BMC) आणि पोलिसांची कोणतीही भीती राहिलेली नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी, न्यायालयामध्ये दंडात्मक कारवाई करणं हेच आमच्या हाती आहे. त्यांच्यावर वारंवार कारवाई करूनही पुन्हा ते त्याच ठिकाणी बसत असल्याने त्यांना सराईत गुन्हेगार ठरवण्यासाठी मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करावी लागेल असाही दावा केला आहे. पण हे फेरीवाले सराईत गुन्हेगार कसे ठरू शकतात. फेरीवाल्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांना बसण्यास जागा निश्चित करून दिल्यास आणि त्यांच्याकडून प्रत्येक दिवशी शुल्क वसूल केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज भासणार नाही. शिवाय महापालिकेच्या तिजोरीतही मोठा महसूल जमा होऊ शकतो. फेरीवाल्यांकडून प्रत्येक दिवशी शुल्क वसूल केले जात. हे पावती स्वरुपात शुल्क असावे, त्यावर कोणत्याही फेरीवाल्याचे नाव नसेल, त्यामुळे त्यावर त्यांचा परवाना ठरणार नाही किंवा ते पात्र ठरण्यास पावती ग्राह्य धरली जाणार नाही. आज क्लिन अप मार्शलच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरुपात दंड वसूल केला जातो, त्यामुळे अशाप्रकारेच डिजिटल शुल्क व पावती दिल्यास कोणताही भ्रष्टाचार आणि घोटाळा होणार नाही.
त्यामुळे जोपर्यंत राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू होत नाही तोवर पावती पध्दत सुरु करून फेरीवाल्यांकडून शुल्क वसूल केले जावू शकतात. ज्याद्वारे महापालिकेला (BMC) फेरीवाल्यांना शिस्तीत बसवता येतील तसेच शुल्क वसूल केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होईलच, शिवाय फेरीवाले हे सुरक्षितपणे व्यवसाय करु शकतात. आज मुंबईतील दादरसह बोरीवली, घाटकोपर, कुर्ला, फोर्ट, नरिमन पॉईंट, भांडुप, अंधेरी, मुलुंड आदी भागांमध्ये रस्त्यासह पदपथाच्या जागेवर काही लोकांनी आपला अधिकार गाजवून त्या जागा भाड्याने देत आहे. त्यामुळे एक बाय एकच्या जागेसाठी दिवसाला किमान १०० ते ३०० रुपये आणि कमाल ७०० ते १००० रुपये भाडे आकारले जाते. मुळात ही जागा जर महापालिकेच्या मालकीची आहे, तर मग या फेरीच्या व्यवसायासाठी जागा भाड्याने देऊन ते महिन्याला हजारो रुपये कमवतात आणि महापालिकेला यातून काहीच मिळत नाही. उलट यावरील कारवाईच्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरी रिकामी केली जात नाही. पण हे सर्व चिरीमिरीसाठीच चालले असून महापालिकेच्या तिजोरीत जो पैसा जायला हवा तोच पैसा महापालिका अधिकाऱ्यांसह पोलिसांच्या खिशात आणि माफियांच्या खिशात जात आहे, असे अनेकदा आरोप होत आहेत, यावर आता लोकांचा विश्वास दृढ होत चालला आहे.
(हेही वाचा BMC : नालेसफाईच्या कामांमध्ये कुचराई झाल्यास यंदा मुंबईकर जाणार पुरात वाहून)
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करावा
त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराला जर आळा घालायचा असेल, तर सर्वप्रथम राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करणे हे सर्वांत आवश्यक आहे. आणि हे धोरण जोपर्यंत लागू होत नाही, तोपर्यंत या फेरीवाल्यांना शंभर ते दोनशे रुपये प्रत्येक दिवशी शुल्क आकारले जावे. परंतु हे करतानाच सम आणि विषम पध्दतीने फेरीवाल्यांना बसू दिल्यास किमान नागरिकांना स्वत:चा चालण्याचा अधिकार तर मिळेलच शिवाय फेरीवाले बसल्यामुळे गरीब जनतेला जे फेरीवाल्यांवर अवलंबून असतात त्यांनाही आपल्या वस्तूंची खरेदी करता येईल. पण राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिका (BMC) प्रशासनाने पावती पध्दत सुरु करून प्रत्येक फेरीवाल्यांना जागा निश्चित करून दिल्यास ते व्यवसाय करतील. परंतु या जागेवर कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार राहणार नाही आणि जे फेरीवाले मागील २० ते २५ वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत त्यांनाच बसण्याचा अधिकार दिला जावा आणि कुणाही बाहेरच्या व्यक्तीला व्यवसाय करण्यास परवानगी न दिल्यास खऱ्या अर्थाने फेरीवाल्यांना आपला व्यवसाय नियमांमध्ये बसून करता येईल आणि मुंबईच्या गळया भोवती आवळलेला फेरीवाल्यांचा फास सोडवण्यात महापालिकेला (BMC) यश येईल,असे म्हणता येईल.
Join Our WhatsApp Community