पाऊस आणि मुंबईतील खड्डे हे समीकरण मुंबईकरांसाठी काही नवीन नाही. रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून अनेकवेळा टीका करण्यात आली. अशातच आता थेट न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांची शाळा घेतली आहे. तसेच मुंबईसह सहा महापालिका आयुक्तांना न्यायालयाकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. आपण आता २०२३ मध्ये आहोत, पाच वर्षापूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये मुंबईसह इतर महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते खड्डेमुक्त करा असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही खड्डे जसेच्या तसे आहेत, तेव्हा पाच वर्षे खड्डे बुजविण्यासाठी पुरेशी नाहीत का? असा संताप व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या आयुक्ताना समन्स बजावले आहे.
रस्ते आणि फूटपाथ खड्डेमुक्त ठेवण्याच्या दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि इतर पाच महापालिकांच्या प्रमुखांना उद्या म्हणजेच शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जात नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – Transport Department : समृद्धी महामार्गावरील ‘इतक्या’ वाहन चालकांवर परिवहन विभागाची कारवाई)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्तांसोबतच ठाणे (Thane) महानगरपालिका, वसई विरार (Vasai Virar) महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली (Kalyan Dombiwali) महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांचे प्रमुख देखील न्यायालयात हजर राहणार आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, २०१८ पासून उच्च न्यायालयाने सर्व नागरी संस्थांना रस्ते आणि फूटपाथ व्यवस्थित ठेवण्याचे आणि खड्डेमुक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
बुधवारी (९ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. असे दिसते की स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी पुरेशी कारवाई केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि त्यांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार का ठरवले जाऊ नये, हे स्पष्ट करण्यासाठी आम्हाला बीएमसी आयुक्त आणि इतर महापालिकांच्या आयुक्तांनी न्यायालयात हजर रहावे असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना बजावले समन्स
मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत बीएमसी, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरार, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिका या महापालिकांच्या आयुक्तांना समन्स बजावून त्यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तर एमएमआरडीएच्या सचिवांनाही उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community