-
ऋजुता लुकतुके
Tata Sons – N Chandrasekaran : टाटा समूहाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आता केवळ संचालक मंडळाच्या बैठकीपुरता राहिलेला नाही. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांची मुदत देण्याच्या निर्णयावरून टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले असून, हा वाद दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर संघर्षात रूपांतरित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वादाचा केंद्रबिंदू टाटा सन्सच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’मधील अध्यक्षांच्या नियुक्ती आणि पुनर्नियुक्तीशी संबंधित तरतुदींचा अर्थ काय लावायचा, हा आहे.
१७ सप्टेंबरला झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव ४ विरुद्ध १ मतांनी मंजूर झाला. चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये सध्याची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, मंडळाच्या विनंतीनंतर त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला आणि मंडळाने त्यांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी दिली. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी मात्र या निर्णयाला विरोध केला.
टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा आहे. ट्रस्ट्सचे म्हणणे आहे की, टाटा सन्सच्या विशेष प्रशासकीय रचनेनुसार अध्यक्षांच्या नियुक्ती किंवा पुनर्नियुक्तीसाठी ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांचा आवश्यक पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. नोएल टाटा यांनी याच आधारावर मंडळाचा निर्णय ‘कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे कायदेशीर मतही मंडळासमोर मांडल्याचे ट्रस्ट्सने सांगितले.
(हेही वाचा – Drought : दुष्काळाच्या आढावा बैठकीत काजू-बदामांचा ‘सुकाळ’; जबाबदारीवरून सुरू झाली सारवासारव )
मात्र, या मुद्द्यावर टाटा सन्सची भूमिका वेगळी आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रशेखरन यांनी आपला आधीचा निर्णय मागे घेण्यास सहमती दर्शवली आणि त्यानंतर संचालक मंडळाने बहुमताने त्यांची पुनर्नियुक्ती मंजूर केली. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ नोएल टाटा यांच्या विरोधाचा नसून, कंपनीच्या आर्टिकल्समध्ये नेमका कोणता अधिकार कोणाला दिला आहे, याच्या कायदेशीर अर्थाचा झाला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा मुद्दा पुढे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयात जाऊ शकतो.
या संघर्षात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चंद्रशेखरन यांचे संचालकपद. अध्यक्ष म्हणून कायम राहण्यासाठी त्यांचे संचालकपद कायम राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांच्या संचालकपदाला मंजुरी मिळते का, हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. टाटा ट्रस्ट्सने या प्रक्रियेत आक्षेप घेतल्यास नेतृत्वाचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा होऊ शकतो.
दरम्यान, टाटा सन्ससमोर आरबीआयच्या नियामक अटींचेही आव्हान आहे. आरबीआयने टाटा सन्सची कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची विनंती नाकारल्यानंतर कंपनीला लागू असलेल्या नियामक अटींचे पालन करण्यासाठी पुढील पावले उचलावी लागणार आहेत. टाटा सन्सच्या मंडळाने आरबीआय, टाटा ट्रस्ट्स आणि अन्य भागधारकांशी चर्चा करण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे चंद्रशेखरन यांचे नेतृत्व, टाटा सन्सची प्रशासकीय रचना आणि कंपनीच्या भविष्यातील नियामक स्थिती हे तीनही मुद्दे आता एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.
टाटा समूहासारख्या मोठ्या व्यावसायिक समूहात निर्माण झालेला हा संघर्ष त्यामुळे केवळ व्यक्तीच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रश्न राहिलेला नाही. संचालक मंडळाचे अधिकार, भागधारकांचे अधिकार आणि टाटा सन्सची विशेष प्रशासकीय रचना यांची पुढील कसोटी आता कायदेशीर आणि भागधारकांच्या पातळीवर होण्याची शक्यता आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community