मानसिक आरोग्याचे कारण देऊन एका विवाहित महिलेने २६ आठवड्यांच्या (26 week) गर्भपाताची परवानगी मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २६ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास या महिलेला सोमवारी परवानगी नाकारली. या विवाहित महिलेच्या पोटातील गर्भ २६ आठवडे आणि ५ दिवसांचा आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार, त्यात कोणतेही व्यंग नसल्याची माहिती न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स)ला या महिलेची प्रसूती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, याचिका दाखल केलेल्या महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. त्यामुळे न्यायालय गर्भपाताची विनंती मंजूर करू शकत नाही तसेच या महिलेवर एम्समध्ये उपचार केले जातील, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
(हेही वाचा – Ashish Shelar : “गर्वसे कहो हम एमआयएम हैं”सुध्दा भविष्यात उबाठा म्हणेल; आशिष शेलार यांचा खोचक टोला )
देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड या प्रकरणी म्हणाले की, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणे MTP (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) कायद्याच्या कलम ३ आणि ५चे उल्लंघन करेल, कारण या प्रकरणात आईला त्वरित धोका नाही. या प्रकरणात राज्याने सर्व वैद्यकीय खर्च उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलेने प्रसूतीनंतरच्या मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याच्या कारणावरून तिने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती, मात्र तिच्या वैद्यकीय अहवालांवर सरन्यायाधीशांनी निर्णय दिला. या प्रकरणाबाबत न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी ‘गर्भाचे धडधडणे थांबवू शकत नाही’, असे म्हटले आहे.
एम्सच्या अहवालानुसार, प्रसूतीनंतरचा मनोविकार आहे, मात्र विवाहित महिला घेत असलेल्या औषधांमुळे बाळाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.