bullock cart race : बैलगाडी शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी

सोलीस्टर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा अहवाल सादर केला गेला. त्यावर आधारित महाराष्ट्राचा बैलगाडा शर्यतीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे.

223
bullock cart race : बैलगाडी शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी

गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला प्रतिक्षा असणाऱ्या बैलगाडा (bullock cart race) आणि जल्लीकट्टू खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ८ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर गुरुवार १८ मे २०२३ रोजी न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे. त्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना परवानगी देण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल; कायदा मंत्रालयाचा कारभार किरेन रिजिजू यांच्याकडून काढून घेतला)

अशा खेळांमध्ये (bullock cart race) प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा दावा प्राणीमित्र संघटना यांच्याकडून करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात त्यांनी तशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर अखेर न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

हेही पहा – 

निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने, “तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे. हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचं काम न्यायालयाचं नाही. जर विधिमंडळानं असं ठरवलं असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा (bullock cart race) शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते”, असे नमूद केले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून निकालाचे स्वागत

राज्यातील अनेक बैलगाडा (bullock cart race) प्रेमींची बैलगाडी शर्यत सुरू व्हावी अशी मागणी होती. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भातला कायदा वैध ठरवला ही बाब आनंददायी आहे. तसेच पुन्हा युतीचे सरकार आल्यावर देशाचे सोलीस्टर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा अहवाल सादर केला गेला. त्यावर आधारित महाराष्ट्राचा बैलगाडा शर्यतीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये भोसरीचे आमदार महेश लांडगे ,आमदार गोपीचंद पडळकर ,माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे ,आमदार राहुल कुल यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. या कामासाठी अनेकांची मदत सरकारला झाली असून त्या सर्वांचे मी आभार मानतो.

संपूर्ण महाराष्ट्रातून न्यायालयाच्या या निर्णयाचे (bullock cart race) स्वागत होत आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.