शासकीय विद्यार्थ्यांना मिळणार दोन दोन गणवेश

पुढच्या महिन्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थी दोन गणवेश घालून शाळेत जाणार आहेत. आठवड्याचे पहिले तीन दिवस एक गणवेश, तर आठवड्याचे शेवटते तीन दिवस दुसरा गणवेश घालून विद्यार्थी शाळेत जाणार आहेत.

दोन गणवेशांची एक गोष्ट

सरकारी शाळांसाठी एकच गणवेश असेल अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. सरकारने ही घोषणा करण्यापूर्वीच दरवर्षीप्रमाणे काही शाळांनी शालेय गणवेशाच्या ऑर्डर दिल्या होत्या. त्यामुळे विद्यार्थी सोमवार, मंगळवार, बुधवार या दिवशी शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश घालतील तर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सरकारने ठरवलेला गणवेश घालतील.

भरारी घेण्यासाठी आभाळाचा रंग

सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी डोळ्यांना सुखद वाटणारा रंग निश्चित करण्यात आला आहे. गणवेशासाठी आकाशी आणि निळा अशी रंगसंगती निश्चित करण्यात आली आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि निळ्या रंगाची पॅन्ट तर मुलींसाठी आकाशी आणि निळ्या या रंगसंगतीत स्कर्ट-ब्लाऊज किंवा सलवार कमीज असा गणवेश निश्चित करण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांनी थांबवली एसी लोकल; ५ ते ७ मिनिटं उडाला गोंधळ)

पण एका गणवेशाचा आग्रह का?

राज्यभरात पंचवीस हजार शासकीय शाळा आहेत. त्यात ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आतापर्यंत सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश सारखाच असला पाहिजे अशी सक्ती नव्हती. पण यापुढे आठवड्यातील तीन दिवस विद्यार्थ्यांना सरकारी गणवेश घालून जावे लागणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या पातळीवर गणवेशाचा दर्जा राखला जात नाही. कापड सुती नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होतो. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळावा यासाठी शासकीय पातळीवर गणवेशाचे कापड खरेदी करण्यात येईल. सरकार विद्यार्थी संख्येनुसार कापड विकत घेईल आणि संबंधित शाळेकडे ते कापड सूपूर्द करेल. हे कापड आयएसआय दर्जाचे असेल.

खासगी शाळांची वर्णी लागणार?

शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांनी या विषयी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना सरकार बूट आणि मोजेही देणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी टापटीप व छान दिसतील. अनेकदा ग्रामीण भागातली मुले अनवाणी शाळेत जातात. तसे यापुढे होणार नाही. आधी मागसवर्गीय मुलांना गणवेश देत होतो, आता सगळ्या मुलांना गणवेश दिला जाणार आहे. आमचा निर्णय शासकीय शाळांसाठी आहे. खासगी शाळांतील मुलांनाही गणवेश देण्याचा सरकारचा मानस आहे.”

भ्रष्टाचाराला पूर्णविराम?

दरवर्षी शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक सामान शासन देते. विद्यार्थी संख्येनुसार सरकार शाळेच्या व्यवस्थापन समितीला पैसे देते आणि व्यवस्थापन समिती त्यानुसार सामानाची खरेदी करते. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने गणवेशासंबंधी निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही पहा –