Mithi River कामांच्या चौकशीसाठी एसआयटी पोहोचली महापालिकेपर्यंत

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामांमध्ये अनियमिता दिसून आल्याने याची चौकशी सुरु आहे. या चौकशी अंतर्गत आता आर्थिक गुन्हे विभागाने आता थेट महापालिकेच्या पर्जन्य जलअभियंता विभागाला पत्र पाठवून कंत्राटदार कंपन्यांचे पत्ते आणि संचालकांची नावेच सादर करण्याची मागणी केली आहे. सन २००६ पासून सन २०२३-२४ या कालावधीमध्ये काम करणाऱ्या तब्बल ५१ कंत्राट कंपन्यांची यादीच सादर करत यासर्वांच्या कंपन्यांचे पत्ते आणि संचालकांची माहिती द्यावी असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.

मिठी नदीतील (Mithi River) गाळ काढण्यासाठी तसेच तिच्या अन्य कामांसाठी जवळपास १३०० कोटींहून अधिक केलेल्या कथित खर्चाच्या चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने २० सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने ही एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. सन २००५ पासून मिठी नदीचे काम सुरु आहे. तब्बल १८ वर्षे उलटूनही मिठी नदीचे काम का सुरु आहे असा प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित केला होता, त्यानुसार ही एसआयटी स्थापन केली होती.

(हेही वाचा – FIIs Return to India : गेल्या आठवड्यात परकीय गुंतवणूकदारांनी केली १७,४२५ कोटींची खरेदी)

यासंदर्भात एसआयटी मार्फत चौकशी सुरु असून मागील २३ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्य अभियंता पर्जन्य जलवाहिनी विभागाला पत्र पाठवले आहे. यामध्ये आर्थिक गुन्हे विभागाने मिठी नदीतील गाळ टाकण्याच्या कामासंदर्भातील कंत्राटदार कंपन्यांचे पत्ते तसेच त्यांच्या संचालकांची नावे सादर करण्यात यावी असे नमुद केले आहे. यामध्ये आर्थिक गुन्हे विभागाने सन २००६ पासून ते सन २०२३-२४ पर्यंत काम केलेल्या सर्व कंत्राटदार कंपन्यांची यादीच या पत्रात जोडून संबंधित कंपन्यांचा पत्ता, तसेच त्यांचे संचालक आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक मागितल्याची माहिती मिळत आहे. सुरुवातीला मिठी नदीचा (Mithi River) विकास तसेच गाळ काढण्याचे काम एमएमआरडीए आणि महापालिका प्रशासन आपापल्या हद्दीत करत असे.

त्यानंतर सन २०१४ नंतर मिठी नदीची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर सोपवण्यात आल्याने याची सफाई ही महापालिकेच्यावतीने कंत्राटदार नियुक्त करून त्यांच्या मार्फत केली जाते. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे विभाग आता महापालिकेपर्यंत पोहोचली असून सर्व कंत्राटदारांची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे याची विचारणी केली असता त्यांनी याला दुजोराही दिला असून यासाठी जी एसआयटी स्थापन झाली आहे, त्यानुसार आर्थिक गुन्हे विभागाने पत्र पाठवले आहे, त्यांना योग्य ते सहकार्य केले जाईल असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही पहा –