Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme : केवळ ‘एक रुपया’ भाड्यात महिला बचत गटांना मिळणार हक्काची जमीन

• प्रतिनिधी

Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme               ​महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण’ योजनेअंतर्गत आता राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गटांना वार्षिक केवळ एक रुपया नाममात्र भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. भाजपा महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा आ. चित्रा वाघ यांनी या निर्णयाची माहिती देत राज्यातील सर्व महिला बचत गटांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. (Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme)

​भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले. या योजनेमुळे केवळ जमिनीचाच विकास होणार नाही, तर महिलांच्या हाताला काम आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होणार आहेत. (Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme)

(हेही वाचा – MHADA : म्हाडा रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी युद्धपातळीवर काम करणार, पावसाळापूर्व आढावा बैठकीत सांगितले…)

​योजनेचे स्वरूप आणि अटी :

या नवीन धोरणानुसार, शासकीय पडीक जमिनी, शेती महामंडळाच्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतींच्या परवानगीने गायरान जमिनी महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहेत. या जमिनींचा वापर चारा लागवड, बांबू लागवड, नर्सरी आणि अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी कच्चा माल उत्पादनासाठी करता येणार आहे. (Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme)

​या योजनेसाठी काही महत्त्वाचे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत :

• ​पात्रता : बचत गट किमान तीन वर्षांपूर्वी नोंदणीकृत असावा, बँक खाते एक वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल ५० हजार रुपयांपर्यंत असावी. तसेच, पशुपालन आणि शेतीचा अनुभव असलेल्या गटांना प्राधान्य दिले जाईल.
• ​जमिनीचे वाटप : १० सदस्यांच्या बचत गटाला एक हेक्टर, २० सदस्यांच्या महिला सेवा सहकारी संस्थेला दोन हेक्टर, तर ग्राम संघाला पाच हेक्टर जमीन भाडेपट्ट्याने दिली जाईल.
• ​कालावधी : चारा लागवडीसाठी तीन वर्षांचा, तर बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांचा भाडेपट्टा देण्यात येईल. कामगिरीच्या आधारे याचे नूतनीकरणही होऊ शकेल.
• ​अटी : या जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही किंवा त्या पोटभाड्याने देता येणार नाहीत. ज्या उद्देशासाठी जमीन दिली आहे, त्याच कामासाठी तिचा वापर करणे अनिवार्य आहे. अटींचा भंग झाल्यास भाडेपट्टा तत्काळ रद्द करण्यात येईल. (Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme)

(हेही वाचा – FIFA World Cup 2026 : कुन्हाच्या दोन गोलांच्या जोरावर ब्राझीलने हैतीला ३-० ने हरवून बाद फेरीचा मार्ग मोकळा केला)

​कालबद्ध कार्यक्रम :

आ. चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत वेगवान पद्धतीने केली जाणार आहे. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील, जुलैमध्ये पात्र गटांची निवड होईल, ऑगस्टमध्ये जमिनींचे हस्तांतरण होईल आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रत्यक्ष लागवड सुरू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. उत्पादित चाऱ्यामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या गरजांना प्रथम प्राधान्य देऊन त्यानंतरच विक्रीची मुभा असेल. (Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme)

​या योजनेमुळे महिला बचत गटांना केवळ हक्काची जमीनच मिळणार नाही, तर त्यांना कृषी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही उपलब्ध होणार आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे एक मोठे पाऊल असल्याचे मत आ. चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केले. (Rajmata Jijau Women’s Empowerment Scheme)

हेही पहा –