Pune : भररस्त्यात आरोपीची धिंड काढणे पोलिसांना पडले महागात; मानवधिकारातंर्गत मोठा दणका

• प्रतिनिधी

Pune : गुन्ह्यात ताब्यात घेतलेल्या आरोपीची सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढून त्याला मारहाण करणे, उठाबशा काढण्यास भाग पाडणे आणि नागरिकांसमोर माफी मागण्यास लावल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात पुण्याचे पोलीस आयुक्तांसह एकूण १२ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानवाधिकार संरक्षण कायद्यातील कलम १६ अंतर्गत नोटीस बजावण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

ही घटना लक्ष्मी नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील असून, सुलतान रेहमान शेख याला ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी त्याची भररस्त्यात धिंड काढल्याचा आरोप आहे. यावेळी त्याला मारहाण करण्यात आली, अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली आणि सार्वजनिक ठिकाणी उठाबशा काढून नागरिकांसमोर माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

या घटनेविरोधात स्वप्नील जाधव आणि तानाजी करचे यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या होत्या. तक्रारींसोबत सादर करण्यात आलेली छायाचित्रे आणि अन्य पुराव्यांची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर, पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आरोपीला शारीरिक व मानसिक शिक्षा दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच या कृतीमुळे संबंधित व्यक्तीच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची गंभीर नोंदही आयोगाने घेतली आहे.

(हेही वाचा – Gold Rate Today : खुशखबर! आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोन्याची घसरण; जाणून घ्या आजचे दर )

या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र कदम, शिवाजी विभुते, रविकांत नंदनवार, महेश नलावडे यांच्यासह अमोल गायकवाड, अमोल वायाळ, भीमराव कांबळे, दत्तात्रय शिंदे, कादिर शेख आणि सूरज अंबासे या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मानवाधिकार आयोगाच्या या आदेशामुळे पोलीस विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिकारांचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून दिला गेल्याची चर्चा आहे.

गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पाडणे अपेक्षित असते. मात्र, आरोपींना सार्वजनिकरीत्या अपमानित करून ‘ऑन द स्पॉट’ शिक्षा देण्याच्या पद्धतीवर यापूर्वीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आता मानवाधिकार आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर अशा प्रकारच्या कारवायांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही पहा –