PM Kisan Scheme थेट २०३१ पर्यंत सुरू राहणार; मोदी सरकारचा निर्णय

देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ (PM Kisan Scheme) योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीतही सुरू राहणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने ३.१५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद प्रस्तावित केली असून, पात्र शेतकऱ्यांना यापुढेही दरवर्षी आर्थिक मदत मिळत राहणार आहे.

दरवर्षी मिळणार ६,००० ची आर्थिक मदत

PM Kisan Scheme योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६,००० आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम ₹२,००० च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे जमा केली जाते. शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीच्या हंगामात आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी हप्त्यांचे वेळापत्रक पीक चक्रानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत ३,१५,६१४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहील. तसेच शेतीसाठी आवश्यक असलेले खर्च भागवणे अधिक सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल.

(हेही वाचा पेपरफुटी विरोधातील विधेयक संमत आता लक्ष्य Delimitation Bill; दोन-तृतीयांश मतांची जमवाजमव झाली का?)

शेतीच्या हंगामात वेळेवर आर्थिक मदत

सरकारच्या माहितीनुसार, PM Kisan Scheme योजनेचे हप्ते अशा काळात वितरित केले जातात, जेव्हा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी सर्वाधिक पैशांची गरज असते. यामुळे शेतकऱ्यांवरील रोख रकमेची अडचण कमी होते. तसेच त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरजही कमी पडते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, PM Kisan Scheme योजनेचा सर्वाधिक लाभ लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होत आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या २३ हप्त्यांद्वारे ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. आयोगाच्या मूल्यांकनानुसार, PM Kisan Scheme योजनेमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून, खासगी सावकार किंवा अनौपचारिक कर्जव्यवस्थेवरील त्यांचे अवलंबित्वही कमी झाले आहे.