अलीकडेच अमेरिकी राजदूत ब्लोम यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानला भेट दिली. (Pakistan-occupied Kashmir) त्यानंतर ‘आमच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करा’, या शब्दांचा नवी दिल्लीने पुनरुच्चार केला. ब्लोम यांनी पीओकेला दिलेली ही दुसरी भेट होती. ब्लोम यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानला दिलेली ही ६ दिवसांची ‘गुप्त’ भेट होती. या भेटीची गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या तेथील स्थानिक प्रशासनाला देखील कल्पना नव्हती. त्यामुळे नवी दिल्लीने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. डॉन वृत्तपत्राने प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार, ब्लोम यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील स्थानिक प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचे सांगितले. ही संपूर्ण भेट अमेरिकन दूतावास आणि पाकिस्तान सरकारने गुप्तपणे हाताळली होती. ही भेट कोणत्या कारणाने देण्यात आली होती, हे लपवून ठेवण्यात आले होते. ब्लोम यांच्या पी.ओ.के. भेटीला प्रतिसाद देतांना, भारतातील अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी म्हटले की, “पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या राजदूतावर प्रतिक्रिया देणे हे माझे काम नाही; परंतु हे यापूर्वीही झाले होते. जी-20 दरम्यानही आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमधील आमच्या शिष्टमंडळाचा भाग होतो.” (Pakistan-occupied Kashmir)
अमेरिकी राजदूताची भूमिका विरोधाभासी
एखाद्या देशाने दुसऱ्या देशासोबत गुप्त राजनैतिक भेटीचे आयोजन करण्याच्या प्रकाराची तुलना जी-20 परिषदेसारख्या जागतिक परिषदेशी केली जाऊ शकत नाही. त्यात अनेक देश उपस्थित होते. एक भेट इतर राष्ट्रांकडून माहिती रोखण्याचे काम करते आणि अमेरिका आणि पाकिस्तान या २ देशांमधील अंतर्गत प्रकरण असल्याप्रमाणे दर्शवते, तर दुसरी भेट सार्वभौम राज्यांसाठी एक पारदर्शक व्यासपीठ आहे. काश्मीरमध्ये होत असलेल्या जी-20 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे मुत्सद्दी ब्लोम यांच्या भेटीची व्यवस्था करून पाकिस्तानने वेगळे वातावरण निर्माण केले आहे.
विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवण्याची गरज आहे, कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाने नाही, असे भारतीय राजदूतांनी सांगितले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे विधान विरोधाभासी वाटते. भारतीय राजदूतांचे म्हणणे मानले, तर ब्लोम यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये असण्याची गरज नव्हती. ब्लोम यांनी केलेली शब्दांची मांडणी पाहता ब्लोम हे अमेरिकेच्या कोणत्या बाजूचे प्रतिनिधित्व करतात, हे दिसून आले. काश्मीर भारताचा एक भाग आहे, याच्या विरोधातील कथानके रचण्यासाठी आणि भारत काश्मीरवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करत आहे, या कथानकाला बळकटी देण्यासाठी हा दौरा ही पूर्वसूचना आहे.
सार्वभौमत्वाचा आदर करा – परराष्ट्र मंत्रालय
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही आमची भूमिका सर्वश्रुत आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आमच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचे आवाहन करू इच्छितो.
पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील कारवाया उघड करणारे पुस्तक
पाकिस्तानी लष्कराचे निवृत्त मेजर जनरल अकबर खान यांनी लिहिलेल्या ‘रायडर्स ऑफ काश्मीर’ या पुस्तकाने पाकिस्तानलाच आरसा दाखवला आहे. या निवृत्त अधिकाऱ्याने काश्मीर प्रश्न चिघळवण्यातील पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका आणि 1947 मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर काश्मीरमधील संघर्षात तेल ओतण्यात पाकिस्तानचा सहभाग या सर्वांची कबुली दिली आहे. या संघर्षातूनच शेवटी पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरवर बेकायदेशीर कब्जा केला आहे. 1947 मध्ये काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी पाकिस्तानने अमलात आणलेल्या केलेल्या कारवायांत सहभागी असलेल्या मोजक्या लोकांपैकी निवृत्त मेजर जनरल अकबर खान हे एक होते. त्यावेळी पाकिस्तानच्या लष्करात शस्त्रे आणि उपकरणे (DW&E) चे संचालक म्हणून काम करत असताना, त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये शस्त्रांची स्थिती, वितरण आणि कोणत्या ठिकाणी किती शस्त्रे पुरवावी याचा तपशीलवार कृती आराखडा विकसित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या योजनेच्या 12 प्रती पाकिस्तानी राजकीय आणि लष्करी नेत्यांना प्राप्त झाल्या. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्याबरोबर झालेल्या परिषदेत ही योजना स्वीकारण्यात आली. या परिषदेला तत्कालीन अर्थमंत्री (गुलाम मोहम्मद, नंतरचे गव्हर्नर जनरल) मियां इफ्तिखारुद्दीन, जमान कियानी, खुर्शीद अन्वर, सरदार शौकत हयात खान उपस्थित होते. खुर्शीद अन्वर यांची उत्तर सेक्टरचे कमांडर म्हणून, तर दक्षिण सेक्टरमध्ये जमान कियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली सरदार शौकत हयात यांची जनरल कमांडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अकबर खान यांची पंतप्रधानांचे लष्करी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ज्यामुळे 1947 मध्ये काश्मीर खोऱ्यात पाकिस्तानचे आक्रमण झाले, त्या पाकिस्तानी सरकारच्या कार्यवाहीचे या पुस्तकात तपशीलवार वर्णन आहे. (Pakistan-occupied Kashmir)
पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी जम्मू आणि काश्मीरवर आक्रमण केले, तो 22 ऑक्टोबर हा दिवस पाकमध्ये साजरा केला जातो. पाकने या प्रदेशातील बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या भागांवर हल्ला केल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. या आक्रमणाला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय लष्कराला आदिवासी आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या सैनिकांपासून जम्मू आणि काश्मीरचे संरक्षण करणे भाग पडले. पुस्तकातील वस्तुस्थिती दर्शवणारे लिखाण पाहून पाकिस्तानने या पुस्तकावर बंदी घातली होती.
भारताची बदनामी करण्यात काश्मीर अमेरिकन कौन्सिलचा हात
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारताने काश्मीरबाबत केलेल्या दाव्यांदरम्यान पाकव्याप्त काश्मीरला भेट देणाऱ्या अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाकडून पारदर्शकतेचा अभाव हा भारतासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. काश्मीरवर भारताने कब्जा केला आहे, या आपल्या कथानकाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने अनेकदा केला आहे. असे करण्यासाठी पाकने जे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आय.) यांसारख्या जिहादी संघटना, भारतविरोधी घटक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध अशासकीय संस्थांची मदत मिळवली आहे. या ठिकाणी काश्मीर अमेरिकन कौन्सिलचाही (के.ए.सी.) उल्लेख करणे अत्यावश्यक आहे. हा गट अमेरिकेतून बाहेर पडतो, भारताविरुद्ध प्रचार करतो, भारतीय प्रशासनाविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवतो, पाकिस्तानी आय.एस.आय.कडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवतो आणि तुर्कस्थानचे पंतप्रधान एर्दोगन यांच्या खाजगी सैन्याशी दृढ संबंध ठेवतो. या संस्थेची स्थापना सय्यद गुलाम नबी फाई यांनी केली आहे. फाई हा काश्मिरी वंशाचा अमेरिकन नागरिक आणि जमात-ए-इस्लामीचा कार्यकर्ता आहे. त्यांनी काश्मिरी फुटीरतावादी गट आणि पाकिस्तान सरकारच्या वतीने प्रचार केला आहे. के.ए.सी. ही पाकिस्तानच्या आय.एस.आय.ची आघाडीची संस्था आहे.
काश्मिरी अमेरिकन कौन्सिलने काश्मीरवर चर्चासत्रे, परिषदा आणि व्याख्याने आयोजित केली आहेत. के. ए. सी. ला वॉशिंग्टन (डी. सी.) येथे ‘काश्मीर शांतता परिषद’ नावाच्या त्यांच्या वार्षिक कार्यक्रमामुळे लोकप्रियता मिळाली. भारतीय, पाकिस्तानी आणि काश्मिरी आवाज म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रोजेक्ट केले आहे. तथापि अमेरिकेच्या न्याय विभागाला पाकिस्तानी लष्कर आणि आय.एस.आय.च्या सहभागाबद्दल ठोस पुरावे सापडले. त्यांनी के.ए.सी. परिषदेत भारताविरुद्ध द्वेष पसरवण्यासाठी वक्त्यांच्या यादीच्या अधिकृततेकडे आणि मान्यतेकडे दुर्लक्ष केले. फैहासने तुर्कस्थानचे पंतप्रधान एर्दोगन यांच्या खाजगी सैन्याला (SADAT) काश्मीरमध्ये भारताविरुद्धच्या भाडोत्री सैनिकांची सुटका करण्याची विनंती केली. अमेरिकी मुत्सद्दी पाकिस्तानच्या राजकारणाशी आणि सैन्याशी जवळची जवळीक दाखवत असल्याने या सगळ्या घडामोडी भारत सरकारला संशयास्पद वाटणे आश्चर्यकारक नाही. गेल्या वर्षी अमेरिकी काँग्रेसच्या महिला सदस्य इल्हान ओमर यांनी केलेल्या पाकव्याप्त काश्मीर दौऱ्याचा भारताकडून तीव्र निषेध करण्यात आला होता. भारताने कथितपणे केलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या पाकिस्तानच्या कथनकाकडे लक्ष वेधण्याच्या प्रयत्न इल्हान यांनी केला होता. त्यांनी मानवी हक्कांबाबत भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची निंदा करण्यात अमेरिका असमर्थ ठरली आहे, असे विधान करून अमेरिकेच्या प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया मिळवण्याचा करण्याचा प्रयत्न केला. इल्हान यांनी वक्तव्य केल्यानंतर काही दिवसांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी सांगितले होते की, भारतात होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांच्या वाढीवर अमेरिका लक्ष ठेवून आहे. आश्चर्यकारक म्हणजे, इहान आणि ब्लोम यांच्या पीओकेच्या भेटीच्या वेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने ‘पाकिस्तानमधील मानवाधिकार पद्धती 2022’ च्या अहवालात मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या अनेक प्रकरणांचा पर्दाफाश केला. बेकायदेशीर किंवा मनमानी हत्या, सरकार किंवा त्याच्या एजंट्सद्वारे जबरदस्तीने बेपत्ता करणे; अत्याचार आणि सरकारकडून क्रूर, अमानुष किंवा मानहानीकारक वागणूक किंवा शिक्षेची प्रकरणे, पत्रकारांवरील हिंसाचार, अन्यायकारक अटक आणि पत्रकारांना बेपत्ता करणे, सेन्सॉरशिप आणि गुन्हेगारी बदनामी कायदे आणि ईशनिंदा विरुद्धचे कायदे यासह अभिव्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध, अशा प्रकरणांचा यात उल्लेख करण्यात आला आहे. (Pakistan-occupied Kashmir)
पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांच्या हिताचा विचार नाही
या वर्षाच्या सुरुवातीला, पाकिस्तानच्या चौथ्या ‘युनिव्हर्सल पीरिओडिक रिव्ह्यू’ (UPR) ने देशातील अनेक मानवाधिकार उल्लंघनांमुळे लक्ष वेधले होते. याला आंतरराष्ट्रीय न्यायिक आयोगाने (ICJ) देखील दुजोरा दिला होता. पाकिस्तानला 340 शिफारसी देण्यात आल्या होत्या. 2017 मध्ये त्याच्या पूर्वीच्या UPR पेक्षा लक्षणीय वाढ झाली होती. तेव्हा आयोगाला 289 शिफारसी प्राप्त झाल्या होत्या. उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि मानवाधिकार उल्लंघनासाठी कुप्रसिद्ध असल्याने, पाकिस्तान मानवी हक्कांच्या बाबतीत विश्वासार्ह नाही. अल्पसंख्यांकांच्या अतिरिक्त न्यायालयीन हत्या, अनेक बलुच, सिंधी, पश्तून, अहमदी आणि शिया यांचे अपहरण, विस्थापन आणि त्यांच्या लोकसंख्येसाठी मानवी हक्कांच्या मूलभूत तरतुदींचा अभाव याबद्दल वारंवार अहवाल येत आहेत. अमेरिका निर्लज्जपणे मानवी हक्कांचे सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्याच्या मतांची पूर्तता करते. विशेषत: भारत आणि पीओकेच्या नागरिकांच्या हिताचा देशाचा दृष्टिकोन अमेरिकेचा ढोंगीपणा दाखवून देईल. (Pakistan-occupied Kashmir)
(indiandefencereview.com या संकेतस्थळावरील अपर्णा रावल यांच्या लिखाणाचा अनुवाद)
Join Our WhatsApp Community