CIDCO : नवी मुंबईतील सिडकोच्या इमारतींना नवी अभय योजना; मुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती

मोबदला रकमेची वसुली स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय

267
CIDCO : नवी मुंबईतील सिडकोच्या इमारतींना नवी अभय योजना; मुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती

नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको (CIDCO) अंतर्गतच्या मोबदला रकमेची वसुली प्रलंबित असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सिडकोतर्फे (CIDCO) अशा इमारतींसाठी नवी अभय योजना जाहीर करण्यात आली असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि विकासकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केले आहे. (CIDCO)

यापूर्वी नवी मुंबईत सिडको (CIDCO) अंतर्गत येणाऱ्या मोबदला रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात आलेले नव्हते. आता मात्र, सिडकोच्या (CIDCO) नवीन अभय योजनेनुसार मोबदला रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात येणार आहे. ही अभय योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असणार आहे. तसेच अभय योजनेनुसार यापुढे मोबदला रकमेची वसुली ही भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरणाशी जोडली जाणार नसून या रकमेची वसुली स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. (CIDCO)

(हेही वाचा – Chhagan Bhujbal यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला जोर)

भाडेपट्टा शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के सवलत

सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे भूखंड विकासाच्या अधिमूल्यामध्ये सवलत दिल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासही मदत होणार आहे, असा विश्वास शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या अभय योजनेंतर्गत जे विकासक विहीत कालावधीत भूखंडाचा विकास करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, अशा विकासकांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देय होणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. (CIDCO)

या व्यतिरिक्त मोबदला किंमत कमी करण्याबाबतही राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. लहान बंगले आणि रो-हाउस भूखंडांवर एकापेक्षा जास्त सदनिका बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती नियमित करण्याचे धोरणही सरकारकडून आखण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई क्षेत्रातील नागरिकांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच या परिसराच्या विकासाला गती मिळणार आहे, असे एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी या निर्णयानंतर सांगितले. (CIDCO)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.