चौकशीसाठी पोलिसांनी मुसलमान (Muslim) महिलेला बुरख्याशिवाय पोलीस ठाण्यात नेले, त्यामुळे आपल्या त्याला विरोध करणाऱ्या महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांनी त्या महिलेला चांगलेच झापले. पोलीस तपासात गोपनीयतेला काहीही स्थान नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावत न्यायालयाने हे याचिका फेटाळून लावली.
काय म्हणाले न्यायालय?
पोलीस तपासामध्ये गोपनीयतेला काहीही स्थान नाही. सुरक्षा आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यक्तीची ओळख महत्त्वाची आहे. धार्मिक प्रथा किंवा व्यक्तिगत आवड असे कारण पुढे करुन गोपनीयतेला स्थान दिल्यास त्याचा चुकीचा फायदा घेतला जाऊ शकतो. यामुळे पोलिसांच्या तपासामध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
काय आहे हे प्रकरण?
मुसलमान (Muslim) महिला रेशमा हिच्या तीन भावांनी दोन व्यक्तींना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी रेशमाला पोलीस ठाण्यात नेले होते. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, मारहाणीच्या घटनेदरम्यान रेशमा बाल्कनीतून सर्व काही पाहत होती. त्यावेळी तिने तोंड झाकले नव्हते. पोलिसांचा असाही दावा आहे की, स्वत: रेशमाने पोलीस ठाण्यामध्ये नेण्याची मागणी केली होती. कारण, दिला प्रतिहल्ल्याची भीती होती. न्यायालयात मात्र रेशमाच्या वकिलांनी पोलिसांनी बळजबरीने रेशमाला चांदनी महल पोलीस ठाण्यात तिले नेले. रेशमा ही पर्दा प्रथा पाळणारी महिला आहे, हे पोलिसांना माहिती होते. तरी देखील दिला बुरखा घालण्यास वेळ देण्यात आली नाही. पोलिसांनी अधिक संवेदशील व्हावे यासाठी मुस्लिम (Muslim) महिला रेशमाने न्यायालयात याचिका दाखल केली.
Join Our WhatsApp Community