Mumbai : बेस्ट सेवांचे कंत्राटीकरण, मालमत्तांचा पीपीपी तत्त्वावर पुनर्विकास यांना तीव्र विरोध करीत बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी एकरकमी द्यावीत, यासह विविध मागण्यांसाठी बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीकडून १९ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शहरातील वीजपुरवठा आणि बससेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता असून मुंबईकरांचे हाल होणार आहेत.
राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायद्याचा वापर करीत कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास बंदी घातली आहे. बेस्ट प्रवासी आणि कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून कंत्राटदारांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात असल्याच आरोप करीत, अशा धोरणांना पाठिंबा देण्याच्या विरोधात सर्व कामगार संघटना आंदोलन करणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – ‘चारवेळा साईबाबांची शपथ, मग…’; खासदारांच्या बंडखोरीच्या चर्चेवर Sanjay Raut यांचा गौप्यस्फोट
प्रशासनाने २०१६ पासून निवृत्त झालेल्या अनेक वीज कर्मचाऱ्यांना अद्याप ग्रॅच्युइटी दिलेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही व्याजासह रक्कम देण्यात आलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर २०१६ ते २०२१ या कालावधीसाठीच्या वेतन कराराचे पालन न गेल्याने आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन लागू न केल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे समितीने नमूद केले.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदने
बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीमध्ये १७ कामगार संघटनांचा समावेश असून त्यांनी मागण्यांबाबत महापौर, उपमहापौर, मुंबई महापालिका आयुक्त, बेस्ट समिती अध्यक्ष, बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांच्यासह राज्य शासनाकडे अनेकवेळा पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, निर्णय न झाल्याचा आरोप समितीने केला आहे. कंत्राटीकरणाला विरोध बेस्टच्या परिवहन आणि वीज सेवांमध्ये वाढत्या कंत्राटीकरणामुळे सेवेची गुणवत्ता आणि कर्मचाऱ्यांचे रोजगार सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असा आरोप समितीने केला. वेट-लीज पद्धतीमुळे खासगी कंत्राटदारांना लाभ होत असून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.
समितीच्या प्रमुख मागण्या
बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा
कंत्राटीकरण रद्द करून वेट-लीज कर्मचाऱ्यांना बेस्ट सेवेत सामावून घ्यावे
सुमारे १० हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने करावी
बेस्टच्या मालमत्तेची विक्री अथवा पीपीपी तत्त्वावरील पुनर्विकास थांबवावा.
सरकारने लागू केला अत्यावश्यक सेवा कायदा
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community