BMC : खासदार शिंदे यांची महापालिका आयुक्तांना सूचना; मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट करावी लागली अखेर सरकारची भूमिका

खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी ज्या सूचना मुख्यमंत्र्यांकडे करायला हव्या होत्या, त्याऐवजी त्या सूचना महापालिकेला केल्याने याबाबत टिका होत असतानाच आता मुख्यमंत्र्यांना या रखडलेल्या इमारतींच्या सर्वंकष धोरणाबाबत सरकारची भूमिकाच स्पष्ट करावी लागली आहे.  

135

शिवसेना खासदार आणि मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास  व्हावा यासाठी शासनाने धोरण राबवणे गरजेचे असल्याचे मत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मांडले होते. त्यानंतर बुधवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत सुरु असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई व्हॉटस्अप हेल्पलाईन’ (8169681697) चा शुभारंभ बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी बोलतांना मुख्यमंत्री यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या पुनर्विकासाची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिका, महाप्रित यांसारख्या शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून बंद पडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी सांगितले.

(हेही वाचा IAS officers transfer : दहा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; राजगोपाल देवरांकडे महसूल, तर असीम कुमार गुप्ता यांच्याकडे नगरविकास विभागाची जबाबदारी)

खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी शासनाने धोरण राबविणे गरजेचे आहे. यासाठी एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको, एमएसआरडीसी तसेच बीएमसी यांसारख्या सरकारी संस्थांनी एकत्रित येऊन काम करणे गरजेचे आहे. या संस्थांच्या मदतीने सरकारने हे सर्व रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावावे यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे यावेळी सांगितले होते. विशेष म्हणजे हा विषय  राज्य सरकार तथा शासनाच्या अधिपत्याखालील असताना खासदार शिंदे यांनी याबाबतच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला विचारणा केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.  ज्या सूचना मुख्यमंत्र्यांकडे करायला हव्या होत्या, त्याऐवजी त्या सूचना महापालिकेला केल्याने याबाबत टिका होत असतानाच आता मुख्यमंत्र्यांना या रखडलेल्या इमारतींच्या सर्वंकष धोरणाबाबत सरकारची भूमिकाच स्पष्ट करावी लागली आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.