माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर (Meera Borwankar) यांनी त्यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात अजित पवार यांचे नाव न घेता गंभीर आरोप केले आहेत. येरवडा कारागृहाशेजारी पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारित असलेली तीन एकर जमीन अजित पवार यांनी एका खासगी बिल्डरला देण्याचा आग्रह केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. मीरा बोरवणकर यांचे आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले आहेत, मात्र या घटनेमुळे नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.
मीरा बोरवणकरांनी पुस्तकात म्हटलंय की, पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी शहरातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. विविध अधिकाऱ्यांना भेटले. अशावेळी विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. त्यांनी पालकमंत्री तुमच्याबाबत विचारत आहे, तुम्ही एका त्यांना भेटावं, असं म्हटलं. यावेळी येरवडा जमिनीसंदर्भात काही चर्चा असू शकेल, असं त्यांनी कळवलं. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयातच मी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी येरवडा पोलीस स्टेशनचा परिसराचा नकाशा होता, असे त्यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – Israel Hamas War : इस्त्रायली सेनेला मोठं यश; एअर स्ट्राईकमध्ये हमासचा टॉप कमांडर ठार )
पालकमंत्र्यांनी संबंधित जागेचा लिलाव झालेला असून जास्त बोली लावणाऱ्यासोबत जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पार पाडावी, असं म्हटलं. येरवडा कारागृहाशेजारील पोलिसांची तीन एकर जमीन खासगी बिल्डरला दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यानंतर मी पालकमंत्र्यांना सांगितलं की, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. भविष्यात इतकी मोक्याच्या ठिकाणी जागा पुन्हा मिळणार नाही आणि पोलीस वसाहतीसाठी आपल्याला जागेची गरज आहे. नुकताच आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारलेला असताना सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्यास माझ्याकडे चुकीच्या नजरेनं बघितलं जाईल, परंतु त्या मंत्र्याने माझं काहीही ऐकलं नाही आणि जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला, असं बोरवणकरांनी पुस्तकात म्हटलं आहे. त्यानंतरही मी हे करण्यास नकार दिला तेव्हा समोरच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या हातातील नकाशा टेबलावर भिरकावून दिला, असेही पुस्तकात म्हटले आहे. येरवडा कारागृहाशेजारील पोलिसांची तीन एकर जमीन खासगी बिल्डरला दिल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
अजित पवारांचा खुलासा
मीरा बोरवणकर यांचे आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले आहेत. सरकारी जमिनींचा लिलाव करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नाही, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच जमिनीचा लिलाव होतो, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. त्यासोबतच या लिलावाला माझा कडाडून विरोध होता. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना जमिनीचा लिलाव करण्याचा अधिकार नसतो. कुठल्याही जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून प्रस्ताव आल्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जातो, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community