Maratha Reservation hearing : महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईतील महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या 2024च्या मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाने नवीन तीन न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ स्थापन केले असून 9 ऑक्टोबर 2026पासून या प्रकरणाची सुनावणी नव्याने सुरू होणार आहे.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील या नव्या पूर्णपीठात न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण नव्या पूर्णपीठासमोर जाण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वीची दोन्ही पूर्णपीठे सुनावणी पूर्ण करून अंतिम निकालापर्यंत पोहोचू शकली नव्हती. (Maratha Reservation hearing)
नव्या पूर्णपीठाची गरज का पडली?
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर यापूर्वी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. या पीठात न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचाही समावेश होता. या पीठाने मे 2025पासून, ऑगस्ट 2026पर्यंत प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी केली.
मात्र, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर या पीठाची रचना बदलली. त्यामुळे आता न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात यापूर्वीच्या पीठातील न्यायमूर्ती जमादार आणि न्यायमूर्ती मारणे यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. (Maratha Reservation hearing)
हेही वाचा: ट्रम्प यांचा भारतीयांना मोठा दणका! H-1B व्हिसावरील १ लाख डॉलरचा नियम आणखी वर्षभर कायम
याआधीही या प्रकरणाची सुनावणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिर्दोस पूनिवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुरू होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी बदली झाल्यानंतर त्या पीठासमोरील सुनावणी पुढे सुरू राहू शकली नाही.
9 ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुनावणी
नवीन पूर्णपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 9 ऑक्टोबर 2026पासून नव्याने सुरू करण्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ यापूर्वीच्या पीठाने केलेली सुनावणी अंतिम निकालात रूपांतरित झालेली नाही आणि नव्या पीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे. (Maratha Reservation hearing)
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes Act, 2024 म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, 2024 आहे.
2018च्या आरक्षणाचं काय झालं होतं?
मराठा आरक्षणाच्या सध्याच्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी 2018च्या कायद्याकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राने 2018मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने जून 2019मध्ये हा कायदा कायम ठेवला; मात्र 16 टक्के आरक्षणाचे प्रमाण कमी करून शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के केले. (Maratha Reservation hearing)
यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मे 2021मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2018चा SEBC कायदा रद्द केला. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीचे समर्थन होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
2024चा कायदा का महत्त्वाचा?
2018चा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2024मध्ये नव्या कायद्याद्वारे मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण दिले. मात्र या वेळी नव्या कायद्याचा आधार महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नव्या अहवालाला देण्यात आला.
2024च्या कायद्यात 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले असून, त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जाते. त्यामुळेच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी राज्याने मांडलेली ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ ही या प्रकरणातील प्रमुख घटनात्मक मुद्द्यांपैकी एक आहे. (Maratha Reservation hearing)
या प्रकरणात आतापर्यंत दोन वेगवेगळ्या पूर्णपीठांनी सुनावणी केली आहे. मात्र दोन्ही वेळा पीठाच्या रचनेत बदल झाल्याने प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नाही. आता न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील तिसरे पूर्णपीठ हे प्रकरण नव्याने ऐकणार आहे. मात्र या टप्प्यावर न्यायालयाने 2024च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत या प्रकरणातील सर्व प्रमुख कायदेशीर युक्तिवाद आणि राज्य सरकारची भूमिका नव्या पूर्णपीठासमोर तपासली जाणार आहे.
हेही पाहा:
Join Our WhatsApp Community