- विशेष प्रतिनिधी
अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात राज्य सरकार (State Govt) कठोर कारवाई करणार असल्याचा स्पष्ट इशारा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसारच कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार असून, कोणत्याही प्रकारचे ‘टॅगिंग’ किंवा ‘लिंकिंग’ सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही कृषी सेवा केंद्रांमध्ये युरियासोबत महागडी किंवा दुय्यम कृषी उत्पादने सक्तीने विकली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याने संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
यावर प्रतिक्रिया देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या व्यवहारांवर राज्य शासनाने यापूर्वीच बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानित खत खरेदी करताना इतर कोणतेही खत, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके किंवा इतर कृषी निविष्ठा सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही.
(हेही वाचा – Kalyan : वाहतूक कोंडीचा नाट्य कलाकारांना फटका; रसिक प्रेक्षकांची मागितली माफी)
या संदर्भात राज्य शासनाने २० मे २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून अनुदानित खतांसोबत विना अनुदानित उत्पादने जोडून विक्री करण्याच्या प्रकाराला स्पष्टपणे प्रतिबंध केला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक कंपन्या, पुरवठादार आणि कृषी सेवा केंद्रांवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले असल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभर या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभागाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचा अनुभव आल्यास तातडीने तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४००० तसेच व्हॉट्सॲप क्रमांक ९८२२४४६६५५ उपलब्ध करून देण्यात आला असून, टॅगिंग किंवा लिंकिंगचा प्रकार आढळल्यास तत्काळ माहिती देण्याचे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community