-
प्रतिनिधी
AI कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वाढता वापर आता चिंतेचा विषय ठरू लागला असून, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. एआय आधारित साधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता राज्य शासन एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करणार असून, यासाठी पुढील ३० दिवसांत तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. (AI)
(हेही वाचा – “९६ हजार कोटींची थकबाकी नाही, फक्त १८ हजार कोटी!”; मंत्री Shivendraraje Bhonsle यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण)
एआयच्या माध्यमातून व्यक्तींच्या वैयक्तिक माहितीचे संकलन आणि विश्लेषणाचे प्रमाण वाढत असल्याने, या तंत्रज्ञानावर स्पष्ट नियमावली असणे काळाची गरज बनली आहे. राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, ही समिती चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत आपला सविस्तर अहवाल सादर करेल, त्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल. एआयच्या वापरातील व्याप्ती, मर्यादा आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करून यावर प्रभावी अंकुश ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. (AI)
(हेही वाचा – Bhiwandi Electricity Model : भिवंडीत २४ तास वीजपुरवठा; ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचे नवे धोरण!)
केवळ नियमावलीच नव्हे, तर सार्वजनिक ठिकाणी आणि संवेदनशील परिसरात एआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांना थोपवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क केली जाणार आहे. पोलीस दलालाही या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील आव्हाने पेलण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या चर्चेत डॉ. नितीन राऊत, आदित्य ठाकरे आणि नाना पटोले यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेत महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. तंत्रज्ञानाच्या युगात सुरक्षिततेची ढाल कशी उभी केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (AI)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community