म्हाडाच्या राखीव भूखंडावरील ६३ सोसायट्यांनी राज्य सरकार आणि म्हाडाचे कर्मचारी, तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या तब्बल २ हजार ८०० सदनिका परस्पर विकल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि राज्य सरकारचे अंदाजे तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव वा तत्सम दर्जाच्या अन्य अधिकाऱ्याची एकसदस्यीय समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे २००५ पूर्वी म्हाडाच्या राखीव भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या सर्व सोसायट्या उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आल्या आहेत.
(हेही वाचा – समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाचा मोदी सरकारला पाठिंबा; पण …)
या सर्व सोसायट्यांनी राज्य सरकार आणि म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या प्रत्येकी दहा टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती २० टक्के असलेल्या राखीव सदनिका त्या – त्या श्रेणीतील लोकांना दिल्या की नाही, किती परत करण्यात आल्या, या कोट्यातील किती सदनिका परस्पर विकण्यात आल्या, त्याची किती रक्कम जमा करण्यात आली, या बाबींची चौकशी आता केली जाणार आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव किंवा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन करा, असे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community