एकीकडे संपूर्ण देशात समान नागरी कायद्याविरुद्ध विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. काँग्रेस पक्षाचे पी चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुस्लीम लॉ बोर्डाने भेट घेतली. अशातच आम आदमी पक्षाने मात्र मोदी सरकारच्या या निर्णयाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याचं तत्वत: समर्थन केलं आहे. सर्व धर्मांशी चर्चा करुन सहमतीनेच हा कायदा करण्यात यावा, असं आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस संदीप पाठक म्हणाले आहेत. समान नागरी कायद्याचं आम्ही तत्वतः समर्थन करतो, हा कायदा असावा असं घटनेच्या कलम ४४ मध्ये देखील लिहिलं आहे. मात्र सर्व धर्मियांची याला संमती हवी. या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांच्या संमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी आपची भूमिका आहे, असं संदीप पाठक यांनी सांगितले आहे.
(हेही वाचा – आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना मिळणार शासनाचे आर्थिक पाठबळ)
एकीकडे समान नागरी कायद्याला तत्वत: समर्थन देताना दुसरीकडे मात्र आम आदमी पक्षाचे नेते संदीप पाठक यांनी यूसीसीबाबत केंद्रातील भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. “समान नागरी कायदा लागू करणं आणि हा प्रश्न सोडवावा याच्याशी भाजपचा काहीही संबंध नाही. देशात फूट पाडून निवडणुका लढवता याव्यात यासाठी भाजप केवळ गोंधळाची स्थिती निर्माण करते. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ९ वर्षात काम केलं असतं तर कामाला पाठिंबा मिळाला असता, पंतप्रधानांना कामासाठी पाठिंबा मिळत नाही, त्यामुळे ते समान नागरी कायद्याचा आधार घेणार.” अशी टीका संदीप पाठक यांनी केली आहे.
समान नागरी कायद्याचं महत्त्व काय?
देशाच्या घटनेत मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे
मार्गदर्शक तत्वांचं पालन सरकारकडून अपेक्षित असतं, ती बंधनकारक नसतात
देशात सर्वधर्मीयांसाठी क्रिमिनल लॉ एकच आहे, पण पर्सनल लॉ मात्र वेगवेगळा आहे
त्यामुळे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी यांचे विवाहाबद्दलचे, घटस्फोटाबद्दलचे, वारसाहक्काबदलचे, दत्तकविधानाबद्दलचे कायदे वेगळे आहेत
त्या त्या धार्मिक समजुतींनाही या पर्सनल लॉमध्ये विशेष स्थान आहे.
पण समान नागरी कायदा आल्यास या सगळ्यामध्ये समानता येईल
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community