आमदार (MLA) रुग्णालयात आल्यानंतर खुर्चीतून उभे न राहिल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून सरकारी डॉक्टरवर (Doctor) केलेली कारवाई पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने (Haryana High Court) रद्द केली आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने हरियाणा सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसाठी उठून उभे राहण्याची अपेक्षा करणे ‘अवास्तव’ आहे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत होणारे गैरवर्तन चिंताजनक आहे. (High Court)
(हेही वाचा – बीडमध्ये Ajit Pawar यांच्या ताफ्यातील गाडीचा अपघात)
कोविड काळातली घटना
ही घटना कोविड महामारीच्या काळात घडली होती. डॉ. मनोज हे रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात (Emergency Ward) रुग्णांच्या उपचारात व्यस्त असताना आमदार तेथे आले. डॉ. मनोज उभे न राहिल्याने आमदारांनी यावर आक्षेप घेतला. प्रशासनाने लगेच डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. डॉक्टरांनी आपल्या खुलाशात सांगितले की, त्यांना आमदारांना ओळखता आले नाही आणि न उठण्यामागे कोणताही जाणीवपूर्वक अनादर करण्याचा हेतू नव्हता. मात्र, प्रशासनाने नोटीस आणि शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित ठेवली.
नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारल्याने कोर्टात धाव
डॉ. मनोज यांना २०२४ मध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी (PG Course) प्रवेश मिळाला. यासाठी त्यांना रुग्णालयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. मात्र, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण देत प्रशासनाने हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांचे उच्च शिक्षण थांबले. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी डॉ. मनोज यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
(हेही वाचा – Bangladesh Earthquake: ३२ तासांत चार वेळा भूकंपाने हादरली बांगलादेशची जमीन, मोठा अलर्ट जारी)
कोर्टाकडून सरकारला सक्त निर्देश
न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, ज्या डॉक्टरांनी कोविड काळात प्रचंड ताणाखाली काम केले, त्यांचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करणे ‘असंवेदनशील’ आहे. केवळ आमदार आल्यावर उभे राहिले नाहीत म्हणून डॉक्टरवर प्रतिकूल कारवाई करणे ‘अन्यायकारक आणि मनमानी’ आहे. न्यायालयाने हरियाणा सरकारला त्वरित डॉ. मनोज यांना नाहरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आणि ५० हजार रुपयांचा दंड गरीब रुग्ण कल्याण निधीत जमा करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा –
Join Our WhatsApp Community