High Court: उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या संख्येने ६५ लाखांचा टप्पा ओलांडला असून, न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. मात्र, संबंधित उच्च न्यायालयांना प्रकरणांची लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांना लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली जात आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे १५ लाख प्रकरणे दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील एका आरोग्य कर्मचाऱ्याचे प्रकरण याचे उदाहरण ठरले आहे. या कर्मचाऱ्याची १९९९ मध्ये सेवा समाप्त करण्यात आली होती. जोधपूर कामगार न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज होऊन त्याने २००४ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, तब्बल २२ वर्षे उलटूनही या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका या आरोग्य कर्मचाऱ्याने बुधवारी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केली.
हेही वाचा – Udhampur Encounter : जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांचे ‘ऑपरेशन सोहॅन’; चकमकीत जैशचे दोन दहशतवादी ठार
उच्च न्यायालयांना घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र दर्जा असल्याने आणि प्रत्येक न्यायाधीशासमोरील दररोजच्या मोठ्या संख्येने असलेल्या प्रकरणांचा विचार करता, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नेहमीचा आदेश देत याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र, संबंधित याचिकेच्या लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा याचिकाकर्त्याला देण्यात आली.
प्रलंबित खटल्यांच्या यादीत अलाहाबाद आणि राजस्थान उच्च न्यायालय आघाडीवर आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुमारे १२.५ लाख, तर राजस्थान उच्च न्यायालायत ७ लाख प्रकरणे प्रलंबितत आहेत. दोन्ही न्यायालयांमध्यून लवकर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात ६.४ लाख प्रकरणे
मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे ६.४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात ५.६ लाख, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात ४.९ लाख, कर्नाटक उच्च न्यायालयात ३.३ लाख, तर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात २.५ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
या तुलनेत दिल्ली आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तुलनेने कमी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुमारे १.२ लाख, तर कलकत्ता उच्च न्यायालयात १.९ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community