EPFO Update: अर्थ मंत्रालयाद्वारे ईपीएफअंतर्गत सॅलरी लिमिट म्हणजेच वेतन मर्यादा ही १५ हजार रुपयांवरून वाढवून २५ हजार रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे २५,००० रुपयांपर्यंत मासिक वेतन मिळवणारे कर्मचारी ईपीएफ आणि पेन्शन योजनेच्या कक्षेत येतील. खरं तर हा बदल अद्याप लागू झालेला नाही, मात्र लागू करण्यापूर्वी केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळणं बाकी आहे.
EPFOच्या नियमांतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपर्यंत असते. त्यांच्यासाठी पीएफमध्ये कॉण्ट्रीब्युशन अनिवार्य केलं होतं. यापेक्षा बेसिक सॅलरी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम अनिवार्य नव्हता, मात्र आता तर मंत्रालयाने ही मर्यादा वाढवून २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून जास्त नोकरदार EPF पेन्शनच्या कक्षेत येऊ शकतील.
सरकार करणार घोषणा…
अर्थ मंत्रालयाने EPFO ची सॅलरी लिमिट वाढवण्याच्या प्रपोजलला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत उपलब्ध १५,००० रुपयांच्या जागी २५,००० रुपये प्रति महिन्याची सॅलरी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि पेन्शन योजनेच्या कक्षेत आणण्याची तयारी वेगाने सुरू आहे. माहिती मिळालेल्या अहवालानुसार, सुरुवातीला ही मर्यादा ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करण्यात आला होता. पण अखेर अर्थमंत्रालयाने २५ हजार रुपयांच्या नवीन मर्यादेला मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार ही योजना लागू झालेल्या तारखेची घोषणा करेल. यामुळे जास्त नोकरदार कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि पेन्शनचा फायदा मिळू शकेल.
ईपीएफओचा नवा नियम कधी लागू होईल
कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरही नवीन नियम लगेच लागू होण्याची शक्यता नाही. कारण कंपन्या आणि नियोक्तांना आपल्या पेरोल सिस्टम, कंप्लायन्स प्रोसेस आणि दुसरी गरजेची कामं करण्यासाठी वेळ हवा असेल. यामुळे सरकार नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी काही वेळेचं ट्रांझिक्शन पीरियड देऊ शकते. नवीन ईपीएफ सॅलरी लिमिट १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केली जाऊ शकते. याची अंतिम तारीख कॅबिनेट मंजुरी आणि कंपन्यांची तयारी पाहून ठरवली जाईल. EPFO च्या सॅलरी लिमिटमध्ये शेवटचा बदल सप्टेंबर २०१४ मध्ये केला होता. त्यावेळी ती ६,५००० रुपयांवरून वाढवून १५,००० रुपये करण्यात आली होती.
सरकार आणि कंपनी किती पीएफ कंट्रीब्यूशन करेल?
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल मोठा फायदा?
Join Our WhatsApp Community