मुंबई महापालिकेच्या मुख्य लेखा परिक्षण विभागात तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असून या खात्यातील कर्मचाऱ्यांची भरती न झाल्याने या खात्याचा कारभार राम भरोसे चालला आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांचे आरोप होत असताना या विभागाची जबाबदारी सर्वात महत्वाची मानली जाते. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्यादृष्टीकोनातून या विभागाचे लेखा परिक्षण अहवाल हे प्रत्येक वर्षी सादर व्हावे अशी मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे लेखा परिक्षण अहवालातील विलंबाची प्रथा आता मोडीत काढत या विभागाने आगामी महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला लेखा परिक्षण अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्याचा निर्धार केला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कामकाजात केल्या जाणाऱ्या जमा खर्चाचा हिशोब तपासून त्या निधीचा वापर योग्य किंवा अयोग्य प्रकारे केला आहे, यावर शेरा मारण्याचे काम मुख्य लेखा परिक्षण विभागाच्यावतीने केले जाते. त्यामुळे खर्चामध्ये तूट किंवा अनियमितता दिसून आल्यास त्यावरील टिप्पणी नोंदवून त्याप्रमाणे सुधारणा करून घेण्याचे काम मुख्य लेखा परिक्षण खाते करत असते. परंतु या विभागाच्यावतीने मागील पाच ते सहा वर्षे जुन्या आर्थिक वर्षाच्या खर्चावरील लेखा परिक्षण अहवाल सादर केले जात असल्याने हे अहवाल केवळ रद्दीच्या तुलनेत पाहिले जाते. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सातत्याने या लेखा परिक्षण अहवाल किमान मागील वर्षाचा सादर केला जावा अशी मागणी केली जात होती.
या मुख्य लेखा परिक्षण खात्यांमध्ये एका ९७९ पदे मंजूर असून त्यातील काही निवृत्त तसेच काही स्वेच्छा निवृत्त झाल्याने आज मितीस केवळ ४० टक्के कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. सन २००९-१०मध्ये शेवटची भरती प्रक्रिया झाली होती, त्यानंतर बारा वर्षांमध्ये कोणतीही नवीन भरती न झाल्याने या विभागाचे काम राम भरोसेच चालले आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्पाचा आकडा १० ते १५ हजार कोटींवरून आता सुमारे ५१ हजार कोटींवर जावून पोहोचला. आर्थिक गणितांची आकडेवारी वाढत गेल्याने या खात्यांमधील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भरती होऊन पदेही वाढली जाणे आवश्यक होते, परंतु बजेट वाढले तरी मनुष्य बळांची संख्या कमी होत गेल्याने या खात्यातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण पडू लागला आहे.
मात्र, मागील एक वर्षांपासून महापालिका अस्तित्वात नसल्याने तसेच कोविडचीही लाट नसल्याने मागील तीन ते चार वर्षांचे प्रलंबित लेखा परिक्षण अहवाल अंतिम करण्यावर या विभागाने भर दिला असून हे सर्व अहवाल अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर या विभागाच्यावतीने प्रत्येक महिन्याला लेखा परिक्षण अहवाल सादर करण्याचा निर्धार या विभागाने केला आहे. त्यामुळे या विभागाचे महत्व पुन्हा एकदा वाढले जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली जात आहे.
(हेही वाचा – नालेसफाईच्या कामाला अखेर सुरुवात, यंदा होणार २६३ कोटींचा खर्च)
Join Our WhatsApp Community