मोदी सरकारचा Christian Missionary यांना दणका; ४५०० चर्चवर नियंत्रण असणाऱ्या संस्थेला आता परदेशी निधी मिळणार नाही

4626

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील सर्वात मोठी ख्रिश्चन संघटना (Christian Missionary) ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ (CNI) या स्वयंसेवी संस्थेचा FCRA परवाना रद्द केला आहे. आता ही संस्था परदेशी देणग्या स्वीकारू शकणार नाही. ही ख्रिश्चन संघटना गेल्या पाच दशकांपासून भारतात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्याचे काम करत आहे. या ख्रिश्चन संघटनेला अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, युरोप आणि जगाच्या इतर देशांमधून मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळतात. आता या ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’चा परदेशी देणग्या घेण्याचा परवाना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने रद्द केला आहे. परदेशी देणगीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास गृह मंत्रालय ही कारवाई करते.

१९७० मध्ये ६ वेगवेगळ्या संस्थांचे एकत्रीकरण करून ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ची स्थापना करण्यात आली. या अंतर्गत, चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा (म्यानमार), सिलोन (श्रीलंका) आणि इतर काही ख्रिश्चन संघटना (Christian Missionary) तयार झाल्या. ही एक संघटना आहे जी उत्तर भारतातील चर्चचे नियंत्रण करते. या संघटनेचा दावा आहे की, २२ लाख लोक तिचे सदस्य आहेत. याशिवाय, भारतातील २८ प्रदेशांमध्ये त्याचे स्वतःचे बिशप आहेत जे तेथील चर्च नियंत्रित करतात. याशिवाय ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’चा दावा आहे की त्यांच्याकडे २२०० हून अधिक पाद्री आणि ४५०० हून अधिक चर्च त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत.

(हेही वाचा Tuljabhavani Temple : तुळजाभवानी देवीचे दागिने वितळवण्यास न्यायालयाची स्थगिती; हा देवीच्या दरबारी भ्रष्टाचार करणार्‍यांना दणका

पाद्रींवर २०१९ मध्ये १०,००० कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळ्याचा आरोप 

‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ अंतर्गत ५६४ शाळा आणि महाविद्यालये आणि ६० नर्सिंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. लखनौचे देशातील प्रसिद्ध लॉ मार्टिनियर कॉलेजही या अंतर्गत आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या राज्यांमध्ये असलेल्या अनेक मिशनरी शाळा देखील या अंतर्गत येतात. ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ (CNI) च्या काही पाद्रींवर २०१९ मध्ये १०,००० कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळ्याचा आरोप होता. या प्रकरणात संस्थेच्या काही पाद्रींनी आपल्याच सहकाऱ्यांवर कागदपत्रांमध्ये अनियमितता करून शेकडो एकर जमीन विकल्याचा आरोप केला होता. अलिकडच्या काळात परदेशातून निधी घेऊन गैरप्रकार करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. या स्वयंसेवी संस्था परदेशातून घेतलेल्या पैशांचा स्पष्ट हिशेबही ठेवत नव्हत्या. ऑक्सफॅम, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आणि राजीव गांधी फाऊंडेशन यासारख्या काही स्वयंसेवी संस्थांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.