सरकारी नोकरदार महिलांना प्रसूतीकाळात ६ महिने रजा दिली जाते. परंतु, त्यानंतर नोकरीवर रुजू झाल्यावर देखील बाळाची काळजी घेता यावी, यासाठी कार्यस्थळाच्या शेजारी बालकांचे संगोपन केंद्र असले पाहिजे, जेणेकरुन कार्यालयीन कर्तव्य व बाळाचे संगोपन ही दुहेरी कसरत करताना महिलांना संतुलन साधण्यासाठी मदत झाली पाहिजे, अशा प्रकारच्या भावना परिमंडळ ७च्या उपायुक्त डॉ. भाग्यश्री कापसे यांनी व्यक्त केल्या.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सहायक आयुक्त (नियोजन) विभागामार्फत “आंतरराष्ट्रीय महिला दिन” निमित्ताने महिलांसाठी स्नेहसंमेलन सोहळा दादर (पश्चिम) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान नजीकच्या वनिता समाज सभागृहात बुधवारी संपन्न झाला.
या सोहळ्यात मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता विविध सांस्कृतिक व प्रबोधनपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. महानगरपालिकेत कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांनी कलागुण सादर करून कार्यक्रमात रंगत आणली. या सोहळ्यास उपायुक्त (परिमंडळ ७) डॉ. भाग्यश्री कापसे, सहायक आयुक्त (नियोजन) प्रशांत सपकाळे, समाज विकास अधिकारी वेदिका पाटील यांच्यासह महानगरपालिकेत कार्यरत विविध विभागातील महिला अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
या कार्यक्रमात बोलतांना कापसे म्हणाल्या की, जेंडर बजेटच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागामार्फत सातत्यपूर्ण योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. समाजातील गरजू महिलांपर्यंत या योजना पोहोचाव्यात, त्यातून महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग मिळावा, यासाठी सर्वांनी आपापल्या स्तरावर प्रयत्न करावेत, असे आवाहन उपायुक्त (परिमंडळ ७) डॉ. भाग्यश्री कापसे यांनी केले. महिलांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी महानगरपालिका नेहमीच सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करत असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘जेंडर बजेट’ अंतर्गत महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचे जीवनमान उंचावणे शक्य व्हावे, यासाठी निरनिराळ्या योजना समाविष्ट केल्या आहेत, याचा एक महिला म्हणून आनंद वाटतो.
(हेही वाचा – कार्यालयाबाहेरील बाकडे हटवल्याने भाजपचे माजी नगरसेवक बसले व्हरांड्यात जमिनीवर)
सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे म्हणाले की, नियोजन विभागामार्फत महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यंदा महानगरपालिकेच्या आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत १०० कोटी ९१ लाख रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. शिवणयंत्र, घरघंटी, मसाला कांडपयंत्र व अगरबत्ती बनविण्याचे यंत्र इत्यादी खरेदी करण्यासाठी महिलांना अनुदान दिले जात आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळणे होय. यापुढे देखील महिला सक्षमीकरणासाठी नियोजन विभाग कटिबद्ध असेल, अशी ग्वाही सपकाळे यांनी दिली.
Join Our WhatsApp Community