Hindu Rashtra : गोव्याचा आदर्श घेऊन केंद्र सरकारने देशभरातील मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करावा; मंदिर विश्वस्तांची मागणी

देशभरातील विविध राज्य सरकारांनी मंदिरांच्या संदर्भात केलेले सर्व कायदे संविधानातील कलम 19, 21, 25, 26 आणि 27 चे उल्लंघन करत असल्याने केंद्र सरकारने हे सर्व कायदे रद्द करण्याची मागणी केली.

75
गोव्यात पोर्तुगिजांनी प्राचीन भारतीय संस्कृती नष्ट करण्यासाठी अनेक मंदिरांचा विध्वंस केला. परकीय आक्रमकांनी नष्ट केलेल्या या सर्व मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करून भारतीय संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गोवा सरकारने घेतला. त्यानुसार प्राचीन श्री सप्तकोटेश्वर मंदिरांचा जीर्णाेद्धार गोवा सरकारने स्वत: केला. तसेच अन्य मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून पुढील प्रक्रिया चालू केलेली आहे. गोवा सरकारने घेतलेला निर्णय अनुकरणीय आहे. देशभरात मोगल आक्रमकांनी अनेक मंदिरांचा विध्वंस केल्याचा इतिहास उपलब्ध आहे. त्यामुळे गोवा सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारने देशभरात परकीय आक्रमकांनी पाडलेल्या सर्व हिंदू मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करण्याचा निर्णय घेऊन देशाचा सांस्कृतिक वारसा जपावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त करण्यात आल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे समन्वयक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी ‘काशी येथील ज्ञानवापी मुक्तीसाठी न्यायालयीन लढा देणारे’ सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे जयेश थळी, ‘ज्योतिर्लिंग श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थाना’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे आणि विदर्भ येथील ‘देवस्थान सेवा समिती’चे सचिव अनुप जयस्वाल उपस्थित होते.

काशीनंतर मथुरा आणि किष्किंधा मुक्तीसाठी लढा उभारणार ! – अधिवक्ता विष्णु जैन

या अधिवेशनामुळे काशी येथील ज्ञानवापीच्या मुक्तीसाठी लढा निश्चितपणे सुरू झालेला आहे. आता काशीनंतर मथुरा आणि किष्किंधा यांच्या मुक्तीसाठी लढा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती ‘सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, काशीनंतर मथुरा प्रकरणातही ‘वक्फ कायदा’, तसेच ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा’ लागू होत नसल्याने याचिका सुनावणीसाठी योग्य असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच न्यायालयाने पुरातत्त्व खात्याला दोन्ही ठिकाणी सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही दिले आहेत. कर्नाटक राज्यातील श्री हनुमंताचे जन्मस्थान असलेल्या किष्किंधा संदर्भात कर्नाटकचा कायदा उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवला आहे. तसेच देशभरातील विविध राज्य सरकारांनी मंदिरांच्या संदर्भात केलेले सर्व कायदे संविधानातील कलम 19, 21, 25, 26 आणि 27 चे उल्लंघन करत असल्याने केंद्र सरकारने एक कायदा करून हे सर्व कायदे निरस्त करावेत आणि मंदिरे सरकार नियंत्रणमुक्त करावीत, असेही अधिवक्ता जैन म्हणाले.
यावेळी सुनील घनवट म्हणाले की, हिंदु राष्ट्र अधिवेशन कायमच ‘मंदिर मुक्ती आणि मंदिर रक्षण’ भूमिका घेतलेली आहे. या अधिवेशनातून अनेक मंदिरांच्या चळवळी उभ्या राहिल्या आहेत. उदा. मध्य प्रदेशातील भोजशाळा मुक्ती आंदोलन, तिरुपती बालाजी येथील बेकायदेशीर इस्लामिक अतिक्रमण हटवणे; पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर, तुळजापूर येथील सरकार अधिग्रहित मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा आदी प्रमुख चळवळी आहेत. मंदिर संस्कृतीचे रक्षण होण्यासाठी ती जपली पाहिजे आणि ती वाढली पाहिजे यासाठी गोव्यात ‘गोमंतक मंदिर महासंघ’ काम करतोय, तर महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ कार्य करत आहे. महाराष्ट्रात आम्ही 131 मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू केलेली आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे लवकरच आम्ही कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यांतील मंदिरांच्या विश्वस्तांची बैठक आयोजित करणार आहोत.
यावेळी ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे जयेश थळी म्हणाले की, पोर्तुगिजांनी उध्वस्त केलेल्या मंदिरांचा जीर्णाेद्धार गोवा सरकारने समयमर्यादा आखून वेळेत पूर्ण करावा. या संदर्भात शासनाने जी समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीला मंदिर महासंघाचे सर्व सहकार्य असेल. तर मंदिरांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियमा’त पालट करण्यासाठी ‘देवालय सेवा समिती’ने कार्य सुरू केले असल्याचे समितीचे सचिव अनुप जयस्वाल यांनी या वेळी सांगितले. यावेळी ‘ज्योतिर्लिंग श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थाना’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे म्हणाले की, आज मशिदीतील इमाम आणि मुल्ला-मौलवी यांना वेतन, तसेच मदरशांना यांना अनेक राज्यांत सरकार अनुदान देत आहे. मग मंदिरातील हिंदू पुजार्‍यांना वेतन का दिले जात नाही ? आज पुजार्‍यांच्या अनेक समस्या आहेत. वंशपरंपरागत पुजारी आणि वहिवाटदार यांचे हक्क अन् कर्तव्य अबाधित रहाण्यासाठी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियमात शासनाने सुधारणा कराव्यात. तसेच मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहोत, असे अधिवक्ता कौदरे यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.