औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) करण्यात आली. 1998 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो अयशस्वी ठरला, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे या बदलांवर पुन्हा बंदी घालण्यात यावी. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी, ८ मे २०२४ रोजी औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा शासन निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला.
काय म्हटले याचिकाकर्त्याने?
वास्तविक, दोन शहरांची नावे बदलण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संबंधित जिल्ह्यांतील रहिवाशांसह अनेक व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. 2001 मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याच्या प्रयत्नात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदींचा पूर्णपणे अवमान करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. उस्मानाबादचे नाव बदलण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव केल्यास धार्मिक आणि जातीय द्वेषाची भावना निर्माण होऊ शकते, असे म्हटले होते. यामुळे धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते. हा बदल भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. 1998 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो अयशस्वी ठरला, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे या बदलांवर पुन्हा बंदी घालण्यात यावी.
(हेही वाचा बाळासाहेबांचे विचार सोडलेले उबाठा काँग्रेसमध्ये आधीच विलीन झाला; CM Eknath Shinde यांची घणाघाती टीका)
काय म्हटले न्यायालयाने?
यावर राज्य सरकारने ‘उस्मानाबाद’चे नाव बदलून ‘धाराशिव’ केल्याने कोणताही धार्मिक किंवा जातीय द्वेष निर्माण झाला नाही, असे म्हटले आहे, याउलट उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव केल्याचा बहुतांश लोकांनी आनंद साजरा केला. नाव बदलणे ही एका समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित चाल असल्याचा आरोप सरकारने फेटाळला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, शहरांची नावे बदलण्याची अधिसूचना बेकायदेशीर नाही. शहरांची नावे बदलल्याने महसूल विभागांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागत नाही, असे न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले. तसेच सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
Join Our WhatsApp Community