विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मागील आर्थिक वर्षांत नगरसेवकांच्या प्रभागात कोणतीही कामे न केल्याने पदपथ, पायवाटा आणि शौचालय दुरुस्तीसह इतर सेवा सुविधांची कामे रखडलेली असतानाच आता सरत्या वर्षात शेवटच्या दोन महिन्यांत या कामांसाठी निविदा काढून तरतूद केलेला निधी वाया जावू नये याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच महापालिकेने (BMC)मुंबईतील २५ प्रशासकीय विभागांतील कामांसाठी प्रत्येकी ६ कोटी या प्रमाणे १५० कोटींच्या ३६ निविदा मागवत तरतूद केलेला निधी बुक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.
नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे रखडली
मुंबई महपालिकेची (BMC) मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर मुंबईत नगरसेवक नाहीत. सर्व कारभार प्रशासकामार्फत हाकला जात असून पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार भाजप व शिवसेनेचे माजी नगरसेवक असलेल्या वॉर्डांमध्ये निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र, मागील ९ ते १० महिन्यांपासून नगरसेवकांच्या प्रभागातील सेवांची आणि पायाभूत सेवा सुविधांची कामे ही रखडलेली असल्याने माजी नगरसेवक तसेच विविध पक्षांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
(हेही वाचा – Powai Lake : पवई तलावातील जलपर्णी काढण्यासाठी सव्वा अकरा कोटींची सफाई)
ही कामे केली जाणार
दरम्यान, पालिकेने मागील दहा दिवसांत मुंबईतील २५ प्रशासकीय विभागांमध्ये सरासरी पाच ते सात लाख लोकसंख्या असते, हे गणित लक्षात घेऊन प्रत्येक वॉर्डमध्ये ६ कोटींच्या निविदा मागविल्या जात आहेत. यापैकी बहुतांश लहान निविदा असून नागरी सेवा सुविधांचे परिरक्षण, पर्जन्य जलवाहिन्या, मलनिसारण जाळे, पदपथ, पादचारी गल्ल्यांची दुरुस्ती, झोपडपट्टी परिसरातील शौचालयांची दुरुस्ती या प्रकारच्या मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनमानाशी, त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्याशी निगडित असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आयुक्त म्हणतात, तर यावर होईल परिणाम
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजे मार्च महिन्यात वित्तीय वर्ष सरत आले असताना या निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे पालिका तसेच राज्य सरकारच्या सर्व प्रमुख खात्यांमध्ये काढल्या जातात, अशी माहिती महापलिका (BMC) आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी दिली आहे. नागरी समस्या सोडवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया हाती घेऊन उपाययोजना केल्या नाहीत तर झोपडपट्टी परिसरासह इतरही अतिशय घनदाट वस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या कामांसाठी या निविदा मागवण्यात आल्या आहेत, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community