४ लाख रिक्षाचालक शासनाच्या अर्थसहाय्यापासून वंचित! 

राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लावण्याआधी राज्यातील गरजू घटकांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली, त्यावेळी राज्य सरकारने रिक्षा चालकांना १,५०० रुपये मदत जाहीर केली, मात्र सरकारची ही मदत राज्यातील केवळ ७.२० लाख ऑटोरिक्षा परवानाधारक रिक्षा चालकांना मिळणार आहे. उर्वरित ४.८० लाख ऑटोरिक्षा चालकांना ह्या अर्थसहाय्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच, ऑटोरिक्षा परवानाधारकांप्रमाणेच सुमारे आठ लाखांहून अधिक रिक्षा चालक आहेत जे याच ऑटोरिक्षांपैकी काही ऑटोरिक्षा दुसऱ्या पाळीत चालवून त्यांच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांना देखील अर्थसहाय्य मिळावे, अशी मागणी सेवा सारथी ऑटोरिक्षा टॅक्सी व ट्रान्सपोर्ट युनियन या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

(हेही वाचा : मुंबई पोलिस दलातील ३७० पोलिस सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर!)

हातावर पोट असलेले रिक्षा चालक मदतीपासून वंचित! 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता गेल्यावर्षी झालेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा चालकांना अर्थसाहाय्य मिळावे म्हणून सेवा सारथी ऑटोरिक्षा टॅक्सी व ट्रान्सपोर्ट युनियनच्या माध्यमातून शासनाकडे  पाठपुरावा करण्यात आला होता. कोरोना संसर्गाचा पुन्हा एकदा वाढता प्रभाव लक्षात घेता ‘ब्रेक दी चेन’ उपक्रमाअंतर्गत १३ एप्रिल २०२१ रोजी महाराष्ट्रात पंधरा दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करताना हातावर पोट असलेल्या ऑटोरिक्षा चालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र यातून ४ लाख ८० हजार रिक्षा चालक या अर्थसहाय्यापासून वंचित राहणार आहेत, असे सेवा सारथी ऑटोरिक्षा टॅक्सी व ट्रान्सपोर्ट युनियन या संघटनेने म्हटले आहे. अर्थसहाय्य घोषित होऊन एक महिना पूर्ण होत आला आहे आणि लॉकडाऊनचा कालावधी देखील वाढला असून पुढेही वाढण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे मंजूर केलेले तसेच वाढविण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीकरिता अधिक अर्थसहाय्य ऑटोरिक्षा चालकांना तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.