US-Russia-Iran Sanctions Bill : अमेरिकन हाऊसकडून रशिया-इराणवर निर्बंधांचे विधेयक मंजूर; भारत-चीनवर १०० टक्के टॅरिफची शक्यता

US-Russia-Iran Sanctions Bill               अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशिया आणि इराणविरुद्ध कडक आर्थिक निर्बंध लादणाऱ्या ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ ला २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आता अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. रशियाचे आंतरराष्ट्रीय वृत्त वाहिनी नेटवर्क ‘रशिया टुडे’ (RT) आणि तुर्कियेची सरकारी वृत्तसंस्था ‘अनाडोलू’नुसार, विधेयकाच्या बाजूने २०३ रिपब्लिकन आणि ५८ डेमोक्रेटिक खासदारांनी मतदान केले, तर सात रिपब्लिकन आणि १५२ डेमोक्रेटिक खासदारांनी याला विरोध केला. यापूर्वी अमेरिकन सिनेटने हे विधेयक ८६-११ अशा मोठ्या द्विपक्षीय बहुमताने मंजूर केले आहे. (US-Russia-Iran Sanctions Bill)

हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर अध्यक्षांना अशा देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ (आयात शुल्क) लादण्याचा अधिकार मिळेल, जे देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल किंवा गॅस खरेदी करतात अथवा रशियाला निर्बंधांपासून वाचण्यास मदत करतात. या तरतुदीचा परिणाम भारत आणि चीनवर होण्याची शक्यता असल्याने यावर विशेष चर्चा सुरू आहे, कारण हे दोन्ही देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल खरेदी करतात. तथापि, या विधेयकात काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये सवलत आणि टॅरिफपासून वाचण्याच्या तरतुदीही समाविष्ट आहेत. (US-Russia-Iran Sanctions Bill)

(हेही वाचा – ST Bus Stand Hirkani Kaksh : स्तनदा मातांना दिलासा; राज्यभरात एसटी बसस्थानकांवर १२५ ‘हिरकणी कक्ष’ उभारणार)

प्रस्तावित कायद्यात रशियाशी संबंधित अधिकारी, ऑलिव्हगार्क (अब्जाधीश), त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, परदेशी व्यक्ती तसेच रशियन बँका आणि आर्थिक संस्थांवर प्राथमिक व दुय्यम निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था आणि युक्रेन युद्धाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या नेटवर्कवर दबाव वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे. या विधेयकात इराणविरुद्धचे सध्याचे निर्बंध पुढे वाढवण्याचीही तरतूद आहे. या अंतर्गत इराणच्या ऊर्जा आणि शस्त्र क्षेत्राशी संबंधित निर्बंधांचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. (US-Russia-Iran Sanctions Bill)

विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काही डेमोक्रेट खासदारांनी अध्यक्षांना मिळणाऱ्या व्यापक टॅरिफ अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली. अध्यक्षांना व्यापार धोरणात अत्यंत व्यापक अधिकार मिळतील आणि याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दुसरीकडे, रशियाशी संबंधित देशांवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी टॅरिफ हे एक प्रभावी अतिरिक्त साधन ठरू शकते, असे विधेयकाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. (US-Russia-Iran Sanctions Bill)

(हेही वाचा – पाकिस्तानी गँगस्टर Shahzad Bhatti च्या टोळीवर केंद्राची मोठी कारवाई; UAPA अंतर्गत दहशतवादी संघटना घोषित)

या कायद्याला दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम यांच्या सन्मानार्थ त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. ग्रॅहॅम हे रशियाविरुद्ध कडक निर्बंध लादण्याचे आणि युक्रेनला पाठिंबा देणारे मुखर समर्थक होते, तसेच या वैधानिक उपक्रमाच्या मूळ समर्थकांपैकी एक होते. आता हे विधेयक अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल, ज्यामुळे रशियावर नवीन निर्बंध लादण्याचा आणि रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या काही देशांवर अतिरिक्त अमेरिकन टॅरिफ लादण्याचा मार्ग मोकळा होईल. (US-Russia-Iran Sanctions Bill)

हेही पहा –