सन १८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिश कायद्यानुसार होती. नव्या कायद्यांमुळे फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहेत. नवीन कायद्यांमुळे नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची भावना निर्माण होईल. त्यांचा उद्देश शिक्षा नसून न्याय हा असेल. शिक्षा गुन्हा न करण्याची भावना निर्माण करण्यासाठी दिली जाईल, असे मत गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत नवीन विधेयक मांडताना व्यक्त केले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ३ विधेयके मांडली. ही विधेयके भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि ब्रिटिश काळातील पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.
शाह यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ छाननीसाठी संसदीय पॅनेलकडे पाठवले जातील. पूर्वीच्या कायद्यांचा केंद्रबिंदू ब्रिटिश प्रशासनाला बळकट करणे आणि संरक्षण देणे हा होता. त्यांच्याद्वारे लोकांना न्याय नव्हे शिक्षा दिली जात होती. अमित शाह म्हणाले की, आयपीसीची जागा घेणाऱ्या नवीन विधेयकात देशद्रोहाच्या तरतुदी पूर्णपणे काढून टाकल्या जातील. याशिवाय मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. शाह म्हणाले की, आम्ही नवीन विधेयकात दोषसिद्धीचा दर ९० टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे अशी तरतूद केली आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, अशा प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाणे आवश्यक असेल.
(हेही वाचा – Nashik Double Murder : नाशिक पुन्हा दुहेरी हत्याकांडाने हादरले)
शाह यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ छाननीसाठी संसदीय पॅनेलकडे पाठवले जातील. पूर्वीच्या कायद्यांचा केंद्रबिंदू ब्रिटिश प्रशासनाला बळकट करणे आणि संरक्षण देणे हा होता. त्यांच्याद्वारे लोकांना न्याय नव्हे शिक्षा दिली जात होती. राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टीसह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. विरोधी पक्ष म्हणाले की, घटनापीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community