BMC : चहल आता बस्स करा, बॅनरमुक्त मुंबईसाठीही रस्त्यावर उतरा !

• सचिन धानजी

मुंबईत बॅनर आणि फलकमुक्तीच्या घोषणा केल्या जात असल्या आणि कारवाईचे आदेश बजावले जात असले तरीही मुंबईतील अनधिकृत बॅनर आणि फलकांची जाहिरातबाजी थांबत नाही. मुंबईला विद्रुप करण्याचा प्रकार सुरुच आहे. किंबहुना आयुक्तांच्या आशीर्वादामुळेच मुंबईला बकाल करण्याचे काम सत्ताधारी पक्ष करत आहेत. त्या पक्षांकडून प्रेरणा घेत विरोधी पक्षांकडूनही मुंबईत बॅनर आणि फलकबाजी करत मुंबईला विद्रुप केले जात आहे.

मुंबईला बकालतेचे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न 

मागील ऑक्टोबर महिन्यात महापालिकेच्यावतीने (BMC) मुंबई स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी मोहिम हाती घेण्यात आली. मात्र, ही स्वच्छता प्रत्येक विभागांमध्ये राखण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना एक महिन्यांचा अल्टीमेटम राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला होता. मुंबईत स्वच्छता मोहिम राबवतानाच कचरा आणि राडारोडा हटवला जावा, शिवाय मुंबईला विद्रुप करणारे बॅनर व फलक काढले जावे अशा प्रकारच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या. पण ही कारवाई केवळ कागदावरच दिसली. प्रत्यक्षात मुंबईतील प्रत्येक चौक आणि रस्त्यांवर अनधिकृत बॅनर आणि फलक झळकून सुशोभित करण्यात येणाऱ्या मुंबईला बकालतेचे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

महापालिका आयुक्तांचे अपयश   

जून २०२३ पूर्वी मुंबईच्या सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे मुंबईचे सौंदर्य खुलवतानाच याठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या अनधिकृत फलक आणि पोस्टर्समुळे मुंबईच्या सौंदर्याला बाधा येत आहे. त्यामुळे या सर्व अनधिकृत फलक आणि पोस्टर्सवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका (BMC) आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी दिले होते. पण आपणच दिलेल्या आदेशाचे विस्मरण आयुक्तांना होत असेल तर ते अशा प्रकारच्या अनधिकृत बॅनरवर कारवाई काय करणार? पण आयुक्तांनी विभागाला आदेश दिल्यानंतरही जर ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना या पोस्टर आणि बॅनरवरून एक महिन्याचा अल्टीमेटम देण्याची वेळ येते, यातच खऱ्या अर्थाने महापालिका आयुक्तांचे अपयश आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर आपली वचक नाही हे यातून दिसून येत आहे.

विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांचे अनुकरण

एका बाजुला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुंबईला विद्रुप करणारे फलक काढण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला (BMC) निर्देश देतात आणि दुसरीकडे त्यांचीच छायाचित्रे असलेले फलक शिवसेनेकडून जेव्हा लावले जातात आणि ते फलक काढण्याची जेव्हा हिंमत महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये होत नाही तेव्हा आम्ही काय समजायचे. याचाच अर्थ एका बाजुला प्रसिध्दी माध्यमांसमोर मुंबईला विद्रुप करणाऱ्या फलकांवर, बॅनरवर कारवाई करा म्हणून आदेश द्यायचे आणि दुसरीकडे प्रत्येक वॉर्डांच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देत सरकारमधील पक्षांनी लावलेल्या फलक आणि बॅनरवर कारवाई करु नये असे छुप्या पध्दतीने सांगितले जाते, तिथे महापालिकेचा (BMC) अधिकारी कितीही प्रामाणिक सेवा करणारा असू द्या, तो त्या बॅनर आणि फलकांवर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळेच मग विरोधी पक्षांकडून याचे अनुकरण केले जाते. त्यांचे फलक लागतात, तर आमचे का नाही या चढाओढीपोटी मिळेल त्या जागेत फलक आणि बॅनर झळकवले जातात.

‘त्या’ आदेशाचे काय झाले?

नेमेचि येतो पावसाळा तसेच काहीसे फलक आणि बॅनरवर कारवाईचे आदेश द्यायचे आणि गप्प गुमान बसून राहायचे. प्रत्यक्षात आयुक्तांच्या या आदेशाला आणि या फतव्याला कुणीही भीक घालत नाही, हे सध्या मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी लावल्या जाणाऱ्या राजकीय बॅनरबाजींवरून स्पष्ट होते नव्हे तर खात्री पटते. त्यानंतर आपले अपयश झाकण्यासाठी प्रशासनाने जानेवारी २०२४ मध्ये तर अनधिकृत बॅनर व फलकांना आळा घालण्यासाठी थेट प्रिंटर्स व्यावसायिकांच्या नाड्या आवळण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबईत सुशोभीकरणाची मोहिम राबवली जात असली तरी अनधिकृत फलक आणि बॅनर्समुळे मुंबईला बकाल बनवले जात आहे. त्यामुळे रस्ते दुभाजकांसह रस्त्यांवर हे अनधिकृत बॅनर्स व फलक लावले जात असल्याने यापुढे ते लावणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाणारच आहे, पण अनधिकृत फलक लावणाऱ्यांसह ते छपाई करून देणाऱ्या प्रिंटर्स व्यावसायिकांनाही नोटीस बजावण्याचे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले होते. पुढे या आदेशाचे काय झाले? मुंबईत अनधिकृत बॅनर व फलक लावण्याचे प्रमाण कमी झाले का? आणि हे प्रमाण कमी झाले नाही म्हणून कोणा प्रिटर्स व्यावसायिकांवर महापालिकेने कारवाई केली? ते तरी सांगावं! म्हणजे अनधिकृत जाहिरातबाजीवर महापालिकेला (BMC) कारवाई करायची नाही आणि असे बॅनर व फलक छपाई करणाऱ्यांना दम भरल्यानंतरही जर राजकीय पक्षांकडून असे बॅनर, फलक लावले जाणार असतील तर प्रशासनाचे हे अपयशच नाही तर या प्रशासकांच्या अकार्यक्षमतेचे हे लक्षण आहे.

(हेही वाचा Vasant More : अखेर राज ठाकरेंचा ‘वसंता’ गेला सोडून)

प्रशासकांना आपल्या खुर्चीची भीती

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी जर प्रशासक रस्त्यावर उतरत, हाती पाण्याचा पाईप घेऊन रस्ते धुवत असतील तर मग या अनधिकृत जाहिरातबाजीची साफसफाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे असे का वाटत नाही? आयुक्त तथा प्रशासकांनी रस्त्यावर उतरून दिसेल ते बॅनर व फलक हटवायला पाहिजे. वाहनातून जाता-येता दिसेल ते बॅनर व फलक काढण्याचे निर्देश संबंधित सहायक आयुक्त तथा उपायुक्तांना द्यायला हवे. पण आयुक्तांकडून तसे होत नाही. कारण प्रशासकांना आपल्या खुर्चीची भीती असते. त्यातूनच सत्ताधारी पक्षांकडून लावल्या जाणाऱ्या फलकांसह बॅनरवर कारवाई करण्याची हिंमत ते दाखवत नाहीत. उलटपक्षी ते तोंडी आदेश देत अशा जाहिरातींवर कारवाई न करण्याचे आदेश देतात. अशामध्ये खालच्या अधिकाऱ्यांचे मरण होते, परिणामी बॅनर काढले तरी अडचण आणि नाही काढले तरी अडचणी अशा द्विधा मनस्थितीत अधिकारी अडकले जातात. त्यामुळेच आयुक्त रस्त्यावर उतरुन जेव्हा या राजकीय बॅनरबाजीवर कारवाई करतील तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मुंबई बॅनरमुक्त होईल, अन्यथा नाही.

पोलिसांत एफआयआर दाखल करण्याचा इशारा दिलेला 

नोव्हेंबर २०१७मध्ये तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांच्या काळात तर यापुढे मुंबई विद्रुप करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, शुभेच्छांच्या राजकीय बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात थेट पोलिसांत एफआयआर दाखल केला जाईल, असा इशारा तत्कालिन उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी दिला होता. काही दिवस ही कारवाई चालली आणि चौधरी आधी प्रसुती रजेवर गेल्यानंतर निधी चौधरी यांनी दिलेल्या आदेशालाही हरताळ फासण्यात आला. मुळातच मुंबईत राजकीय बॅनर तथा फलक लावून जाहिरात करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, २०१४ मध्ये मुंबईतील सर्व राजकीय बॅनर महापालिकेने हटवले होते. त्यानंतर मुंबईत काही महिने राजकीय बॅनर बाजी थांबलीही होती. त्यामुळे सन २०१४मध्ये खऱ्या अर्थाने मुंबई काही महिने का होईना फलक आणि बॅनरमुक्त बनली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षाला कुणाच्या वाढदिवसाचे, नियुक्तीचे किंवा कुणा नेत्याच्या आगमनाचे फलक अथवा बॅनर लावण्याची हिंमत होत नव्हती. पण त्यानंतर प्रशासनाचे हात ढिले पडले आणि ढिल्या पडलेल्या प्रशासनाच्या हाताचा फायदा मग महापालिकेतील (BMC) सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांनी घेत मुंबईला पुन्हा विद्रुप करण्यास सुरुवात केली होती.

… म्हणून राजकीय पक्षांचे फावते 

राजकीय बॅनरवर लावणाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची पूर्णपणे नियमांत स्पष्ट आहे.त्यामुळे राजकीय बॅनर लावणाऱ्यांच्या विरोधात महापालिकेच्या वतीने कारवाई करून त्यांच्याविरोधात एफआयआर करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यात पत्र हे दिले जायचे. त्यानंतर ही बॅनर लावणाऱ्या विरोधात एफआयआर दाखल करून घेतला जात नसे. या राजकीय बॅनर बाबत न्यायालयाने महापालिकेला झापले होते. तसेच याप्रकरणी भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्यासह अनेक पक्षांच्या नेत्यांना न्यायालयाने दंडही आकारला होता. तसेच समजही दिली होती. परंतु त्यानंतरही राजकीय बॅनरबाजी जोरात सुरू आहे. मग अशा एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार असूनही पोलिस जर तो एफआयआर घेत नसेल तर एक तर पोलिस तरी राजकीय पक्षांना घाबरुन आहेत किंवा महापालिका एफआयआर दाखल होईल अशाप्रकारे पुरेशी कागदपत्रे सादर करत नाही. त्यामुळे पोलिस प्रशासन आणि महापालिका प्रशासन हेच मुळी राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली काम करत असल्याने सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फावते. आणि त्यातूनच अनधिकृत बॅनरबाजीला सुरुवात होते. म्हणजेच महापालिका प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने त्यातून हा प्रकार घडत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

… जाहिरातबाजीची लागलेली किड नष्ट होणार नाही

जिथे महापालिका (BMC) प्रशासनात सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या ताटाखालील मांजर बनून काम करते, तेव्हा त्यांना त्यांच्या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून लावलेल्या बॅनरवर कारवाई करण्याची हिंमत होत नाही. उलट सत्ताधारी पक्षांनी लावलेले फलक काढले जावू नये म्हणून ते अधिक आग्रही असतात. या अनधिकृत राजकीय बॅनर व फलकांबाबत संबंधित परवाना विभागाकडून कारवाईची आकडेवारी सादर केली जात आहे. परंतु ही कारवाई जर जाहिरात लावल्या लावल्याच केली तर ठिक आहे, पण त्या जाहिराती दोन ते दिवस आणि कुठे कुठे तरी महिनोंमहिने झळकत असतात, त्यावर केलेल्या कारवाईला अर्थ काय? त्यामुळे जोपर्यंत आयुक्तांवर कारवाई होत नाही तोवर मुंबईला विद्रुप करणाऱ्या बॅनरबाजीला आळा बसणार नाही. त्यामुळे आता वेळ आली आहे तर कारवाई करण्याची. बॅनर लावणारे मग ती व्यक्ती कुणी असो आणि बॅनर न काढणाऱ्या प्रशासनातील अधिकारी या सर्वांवर जोवर कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही तोवर मुंबईतील अनधिकृत जाहिरातबाजीची लागलेली किड नष्ट होणार नाही. त्यामुळे मुंबईला स्वच्छ आणि सुंदर बनवून शहराचे सुशोभीकरण करण्यात येत असेल तर एक जागरुक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे की मुंबईला विद्रुप करणारे फलक व बॅनर लावू नये. पण जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणारे लोकप्रतिनिधींकडून असे फलक लावले जातात तिथे सामान्य माणसांनी काय बोध घ्यावा. त्यामुळे अनधिकृत बॅनर व फलक न लावून एकप्रकारे लोकप्रतिनिधींनी मुंबईला सुशोभीत राखण्यात खारीचा वाटा उचलणे गरजेचे आहे, पण नेमके हेच घडत नाही याची खंत वाटते.