समान नागरी संहिता विधेयक याच अधिवेशनात सभापटलावर; मंत्रिमंडळ आणि संसदेच्या समितीची ३ जुलैला बैठक

वंदना बर्वे

संसदेच्या याच पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता विधेयक सभापटलावर ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार छातीला माती लावून जय्यत तयारीला लागले आहे. यामुळे सरकार, मंत्रालयाची स्थायी समिती, प्रशासन आणि राजकीय पक्षांमध्ये मॅराथॉन बैठकीचं सत्र सुरू झालं आहे.

सरकारमधील सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘हिंदुस्तान पोस्ट’ला दिलेल्या माहितीनुसार, १४० कोटी देशवासीयांना एकाच नजरेने बघणारा कायदा तयार करण्यासाठी ‘समान नागरी संहिता विधेयक’ लोकसभा पटलावर ठेवण्याची तयारी युध्दपातळीवर सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवार दि. ३ जुलै रोजी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची बैठक बोलाविली आहे. समान नागरी संहिता विधेयक पावसाळी अधिवेशनात ससंदेच्या पटलावर ठेवण्याला मंत्रिमंडळाकडू हिरवा कंदील दाखविला जावू शकतो. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास विधेयक सभापटलावर ठेवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

दुसरीकडे, विधी मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने सुध्दा ३ तारखेलाच बैठक बोलाविली आहे. राज्यसभेचे खासदार सुशीलकुमार मोदी या समितीचे अध्यक्ष असून विविध पक्षांचे ३१ खासदार याचे सदस्य आहेत. समान नागरी संहिता विधेयकाच्या मुद्यावर समितीच्या सदस्यांकडून त्यांचे विचार जाणून घेतले जाणार आहे. ही बैठक दुपारी तीन वाजता सुरू होणार आहे. काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५ अ निरस्त करणे आणि अयोध्येत राम मंदिराचे आश्वासन पूर्ण केल्यानंतर नरेंद्र मोदी आता आणखी एक ऐतिहासीक निर्णय घेण्याच्या दिशेने पाउल टाकत आहे.

समान नागरी संहिता विधेयक पारित झाले तर भारतीय जनता पक्षाचे तिन्ही महत्वाची आश्वासन मोदी यांच्या या कार्यकाळात पूर्ण होणार आहेत. नागरी संहिता विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर केल्यानंतर त्यावर व्यापक विचार विनिमय करण्यासाठी स्थायी समितीकडे पाठविले जाईल, अशी एक चर्चा आहे. यानंतर, हिवाळी अधिवेशनात आणून ते पारित करता येईल. मुळात, या मुद्यांवर व्यापक चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून सारखी होत आहे.

(हेही वाचा – धावत्या लोकलमध्ये तरुणीचा विनयभंग करणाऱ्याला नालासोपाऱ्यातून अटक)

विधी आयोग सक्रिय, १४ जुलै रोजी विस्तृत चर्चा

विधी आयोगाने १४ जून रोजी सर्व संबंधित पक्ष, धार्मिक संघटना आणि लोकांना यूसीसीव्या मुद्यावर ३० दिवसांत आपले मत मांडण्यास सांगितले होते. ही मुदत १३ जुलै रोजी संपत आहे. यामुळे आयोगाने या मुद्यावर १४ जुलै रोजी विधी आणि विधिमंडळ कामकाज विभागाशी संबंधित प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याकरिता बैठक बोलाविली आहे. आयोगाला आतापर्यंत सुमारे ८.५ लाख सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

समान नागरी संहिता म्हणजे देशात राहणाऱ्या सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा. या अंतर्गत देशात राहणाऱ्या सर्व धर्म आणि समाजाच्या लोकांसाठी समान कायदा लागू करायचा आहे. यामध्ये संपत्तीचे संपादन आणि संचालन, विवाह, घटस्फोट आणि दत्तक घेणे इत्यादींबाबत सर्वांसाठी समान कायदा करावा लागेल.

भोपाळच्या सभेत पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच भोपाळमध्ये एका जाहीर सभेत यूसीसीचा उल्लेख केला होता. विरोधी पक्षांवर हल्ला करताना पंतप्रधान म्हणाले की, विरोधक राजकीय फायद्यासाठी यूसीसीचा वापर करत आहेत. यूसीसीच्या नावाने लोकांना भडकवले जात आहे. दोन कायद्यांवर देश कसा चालेल? संविधान देखील समान हक्कांबद्दल बोलते. सुप्रीम कोर्टाने देखील लागू करण्यास सांगितले आहे. भाजप मुस्लिमांमध्ये जाऊन त्यांचा संभ्रम दूर करेल.

हेही पहा –