दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर -पोस्टिंगच्या अधिकारावरून लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) आणि अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. खरंतर, 11 मे रोजी दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता, नायब राज्यपाल (Deputy Governor) इतर सर्व बाबतींत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहकार्याने काम करतील.
सात दिवसांनंतर 19 मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा (Deputy Governor) अंतिम निर्णय नायब राज्यपालांचा असेल. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.आता 20 मे रोजी म्हणजेच आज केंद्र सरकारने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचून 5 न्यायाधीशांच्या बेंचच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
(हेही वाचा – सिद्धरामय्यांनी मुख्यमंत्री, तर शिवकुमार यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ)
खरंतर यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने सांगितले होते की, सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता, लेफ्टनंट गव्हर्नर (Deputy Governor) इतर सर्व बाबतींत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहकार्याने काम करतील.
हेही पहा –
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सेवा सचिव आशिष मोरे यांची हकालपट्टी केली. एलजींनी या निर्णयाला (Deputy Governor) स्थगिती दिल्याचा दिल्ली सरकारने आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एलजी हे करत आहेत. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. मात्र, नंतर एलजींनी फाइल पास केली.तर दिल्ली सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी एलजी कार्यालयात जाऊन त्यांना भेटण्यासाठी गोंधळ घातला. तर दुसरीकडे दिल्लीच्या सेवा विभागाचे सचिव आशिष मोरे यांनी आम आदमी पक्षाचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्यावर धमकी देण्याचा आरोप केला आहे.महत्वाचे म्हणजे मोरे यांनीच आपचा आदेश डावलल्या वरून आपसोबत संघर्ष सुरु होता.
Join Our WhatsApp Community