Supreme Court : घड्याळ चिन्ह अजित पवार गटच वापरणार

शरद पवार गटाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार या नावाने निवडणूक लढवावी आणि ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हाचा अजिबात वापर करू नये, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. यामुळे ‘घड्याळ’ चिन्ह गोठविण्याची शरद पवार गटाने दाखल केलेली याचिका गुरुवारी (०४ एप्रिल) रद्द करण्यात आली. (Supreme Court)

‘आम्ही आमच्या जुन्या निर्णयात कोणताही बदल करणार नाही, असे न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीदरम्यान सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी ‘घड्याळ’ निवडणूक चिन्ह वापरण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. फक्त अजित पवार यांचा पक्षच घड्याळ चिन्ह वापरेल, असा पुनरूच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला. (Supreme Court)

मात्र, शरद पवार गट २०२४ ची लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार या नावाने लढवू शकतो असेही न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी म्हटले आहे. न्यायालयानेही त्याचे निवडणूक चिन्ह ‘तुतारी’ मान्य केले आहे. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीसाठी इतरांना तुतारी हे निवडणूक चिन्ह देऊ नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यापूर्वी अजित पवार गटालाच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस घोषित करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. (Supreme Court)

(हेही वाचा – Sanjay Nirupam : काँग्रेसमध्ये ५ सत्ताकेंद्रे जे एकमेकांशी भांडतात; संजय निरुपम यांचा घणाघात)

अजित पवार आणि शरद पवार यांना आदेशाचे पालन करावे लागेल

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज गुरूवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आम्ही आमचा १९ मार्चचा आदेश बदलणार नाही. अजित पवार आणि शरद पवार यांना आदेशाचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाने वरिष्ठ अधिकारी, प्रवक्ते, आमदार आणि खासदारांना न्यायालयाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी, शरद पवार गट घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह वापरणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Supreme Court)

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अजित पवार आणि पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता समर्थक दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश सुध्दा दिलेत. अजित पवार यांच्यावतीने मुकुल रोहतगी यांनी वृत्तपत्रांमध्ये अधिक महत्त्वाच्या जागा देऊन जाहीर नोटीस देण्याचे मान्य केले आहे. या न्यायालयाने १९ मार्च रोजी दिलेल्या निर्देशांची अवज्ञा होणार नाही, याची जाणीव अधिकारी व उमेदवारांना करून देण्यात येईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. (Supreme Court)

हेही पहा –