- विशेष प्रतिनिधी
ठाणे शहरा अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पावर वाढत असलेल्या स्थानिक विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सोमवारी प्रकल्पाबाबत सर्व लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊनच पुढे जाण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच प्रकल्पा विषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक जनजागृती, नागरिकांशी संवाद, चर्चासत्रे आणि आवश्यक ठिकाणी मार्गाचा फेरअभ्यास करण्याचे निर्देश देत त्यांनी सरकारने संघर्षा ऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारल्याचेही स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
सुमारे १२,२०० कोटी रुपये खर्चाच्या ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाचे (Thane Metro Project) प्रत्यक्ष काम सुरू झाले असून जवळपास त्यातील अवघे ९.५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एकूण २६ किलोमीटरचा उन्नत (एलिव्हेटेड) आणि जुन्या-नव्या ठाणे स्थानकांना जोडणारा ३ किलोमीटरचा भुयारी मार्ग असा या प्रकल्पाचा आराखडा आहे. त्यातही हा मार्ग मेट्रो-४ आणि मेट्रो-५ शी जोडला जाणार असल्याने ठाण्यातील वाहतूक कोंडी (Traffic jam) कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असाही सरकारचा दावा आहे.
मात्र ईडन वूड्स, हिरानंदानी इस्टेट, चेंदणी कोळीवाडा तसेच इतर काही भागांतील नागरिकांनी पर्यावरण, विस्थापन आणि मार्ग रचनेबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविल्याने प्रकल्पावर विरोधाचीही धार वाढत होती. त्याची गंभीर दखल घेत खुद्द उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महारेल प्रशासनाला नागरिकांच्या शंका थेट ऐकून त्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले.
(हेही वाचा – मोठी बातमी! Sunetra Pawar यांना निवडणूक आयोगाचं पत्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या?)
दरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनीही समतानगर-लोकमान्य नगर-आई माता मंदिर-शिवाई नगरमार्गे मेट्रो नेण्याची मागणी केली. या पर्यायी मार्गामुळे सुमारे एक लाख नागरिकांना अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यावर विद्यमान आणि प्रस्तावित मार्गांचा तीन आठवड्यांत तुलनात्मक अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश शिंदे यांनी दिले.
विकास विरुद्ध स्थानिक असंतोष…
ठाणे हे मुख्यमंत्रीपदा पूर्वीपासूनच एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय बालेकिल्ले मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाला वाढणारा स्थानिक विरोध सरकारसाठीही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकतो. म्हणूनच सरकारने “प्रकल्प रेटण्याऐवजी समजावून सांगण्याची” भूमिका घेतल्याचे दिसते. त्यातही विशेष म्हणजे, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांमुळे मतदारांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींनाच नागरिकांशी संवाद साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.गणेशोत्सवाच्या काळात माहिती फलक, सादरीकरणे आणि चर्चासत्रांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा निर्णय हा त्याच रणनीतीचा भाग मानला जात आहे.
परंतु यामागे सरकारचा स्पष्ट संदेश असा आहे की, प्रकल्प रद्द होणार नाही; मात्र नागरिकांच्या योग्य आक्षेपांचे निराकरण करूनच तो पुढे नेला जाईल. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत मार्गातील बदल, स्थानिकांना दिलासा आणि जनसंपर्क मोहिमेवर या प्रकल्पाचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community