Maratha Reservation : न्या. शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल सादर

राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोमवारी (१८ डिसेंबर) सुपूर्द केला. (Maratha Reservation)

यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला. राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने राज्य सरकारला अभिप्रेत असे कामकाज केले आहे. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासून उत्कृष्ट काम केले आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ. सुमंत भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – I.N.D.I. Alliance : बैठकीआधीच इंडी आघाडीत मतभेदाचे सत्र सुरू)

विधानभवनाच्या आवारात मंत्रिमंडळ कक्षात अहवाल सादर करण्याचा कार्यक्रम झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास आणि पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार भरत गोगावले, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, आदी उपस्थित होते. शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अहवालाबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. (Maratha Reservation)

हेही पहा –