Maratha Reservation : महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी ‘बिहार पॅटर्न’

• सुजित महामुलकर

राज्यातील भाजपच्या पाठींब्यावर असलेले शिंदे सरकार (Shinde Govt) मराठ्यांचा आरक्षणप्रश्न (Maratha reservation) सोडवण्यासाठी ‘बिहार पॅटर्न’ (Bihar pattern) राबवण्याची शक्यता आहे. ओबीसी (other backward class) आरक्षणाला धक्का न लावतां, बिहारच्या धर्तीवर आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा वाढवून मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या तयारीत शिंदे सरकार (Shinde Govt) आहे. कोणत्याही समाजाला दुखावून आणि रोष ओढवून घेण्याचा धोका न पत्करता लोकसभा २०२४ मध्ये यश मिळवण्याचा निर्धार भाजपने (BJP) केला आहे. (Maratha Reservation)

तीन दिवस चर्चा

नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter session) गेले तीन दिवस मराठा (Maratha) आरक्षणावर चर्चा सुरु असून शंभराहून अधिक आमदार या विषयावर बोलण्यास इच्छुक होते. यात बहुतांशी आमदारांना आपली मते मांडण्याची संधी मिळाली. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – Gyanvapi Survey : ज्ञानवापी मशीद कि आदि विश्वेश्वराचे मंदिर; 1500 पानांचा अहवाल सादर)

जरांगेंचा इशारा

सभागृहाबाहेर आंतरवाली सराटीचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी आंदोलन उभारले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीच्या (OBC quota) कोट्यातूनच कुणबी म्हणून सरसकट आरक्षण द्यावे अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. आरक्षणासाठी त्यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली असून, आरक्षण न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (Maratha Reservation)

१२-१३ टक्के आरक्षण वाढू शकते

ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचा रोष ओढवून घेणे होय. तर आरक्षण नाकारून मराठा समाजाला अंगावर घेणे कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही, हे भाजपला चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळेच आरक्षणप्रश्नी ‘बिहार पॅटर्न’ हाच ‘सुवर्णमध्य मार्ग’ म्हणून राबवण्याची शक्यता शिवसेनेच्या (शिंदे गट) एका आमदाराने व्यक्त केली. यापूर्वी जसे फडणवीस सरकारच्या काळात शिक्षण आणि नोकरीत १३ आणि १२ टक्के आरक्षण होते साधारण तेवढेच आरक्षण बिहार पॅटर्नप्रमाणे वाढवून देण्याची शक्यता आहे. (Maratha Reservation)

(हेही वाचा – Indian Super League : ओडिशा एफसीने वेधलं लक्ष )

काय आहे बिहार पॅटर्न?

बिहारच्या विधानसभेने १० नोव्हेंबर रोजी राज्यात जातीआधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक मंजूर केले. केंद्राने काही वर्षापूर्वी लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (Economically Weaker Section) १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण आता ७५ टक्क्यांवर गेले. (Maratha Reservation)

महाराष्ट्रात सध्या किती आरक्षण आहे?

राज्यात सद्या अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गासाठी ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ५२ टक्के धरून केंद्र सरकारचे (Central Govt) आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के, असे एकूण ६२ टक्के आरक्षण आहे. यात १२-१३ टक्क्याची वाढ करुन मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण दिल्यास एकूण आरक्षण बिहारप्रमाणे ७५ टक्के होईल. (Maratha Reservation)

हेही पहा –