लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा आकडा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (Election Commission) कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 5 टप्पे पूर्ण झाले आहेत, दोन टप्पे बाकी आहेत. अशा स्थितीत डेटा अपलोडिंगसाठी मनुष्यबळ जमवणे निवडणूक आयोगाला (Election Commission) अवघड आहे.
(हेही वाचा – Laila Khan Murder Case: अखेर १३ वर्षांनी न्याय मिळाला! अभिनेत्री लैला खानच्या सावत्र वडिलांना फाशी)
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने याचिकेत फॉर्म 17C डेटा आणि बूथनिहाय मतदान डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी केली होती.
निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मतदानाच्या 48 तासांच्या आत मतदानाची टक्केवारी डेटा बूथनिहाय वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community